काठमाडौं–तीन दशकअघि बन्द रहेको पर्सास्थित वीरगञ्ज चिनी कारखाना पुनः संचालन गर्ने बहस तातेको छ । वीरगञ्जको औद्योगिक पहिचान बनेको उक्त चिनी कारखाना लामो समयदेखि बन्द छ ।
कारखानाको वर्तमान अवस्था, जग्गा–सम्पत्ति र पुनः सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न हालै सरकारले कार्यदल गठन गरेपछि पुरानो उद्योग फेरि सञ्चालनमा आउने आशा बढेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गठन भएको कार्यदललाई कारखानाका भवन, मेसिनरी, जग्गा तथा अन्य सम्पत्तिको अवस्था अध्ययन गरी पुरानो संरचना प्रयोग गर्न सकिने वा आधुनिक प्रविधिसहित नयाँ संरचना निर्माण गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका वरिष्ठ विभागीय इञ्जिनियर श्रीकान्त यादवको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले पिपरास्थित चिनी मिलको स्थलगत अनुगमन गर्ने छ । कार्यदलले १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ ।
वीरगञ्ज चिनी कारखाना वि.सं. २०२१ सालमा तत्कालीन सोभियत संघको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा स्थापना भएको हो । तत्कालीन राजा महेन्द्र वीर विक्रम शाहले विसं.२०१९ सालमा शिलान्यास गरेका थिए भने कारखाना २०२१ साल माघदेखि सञ्चालनमा आएको उल्लेख छ । उद्योग २०५९ सालबाट पूर्णरुपमा बन्द भएको सरकारी तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
कारखानामा ५ हजार टन उखु पेल्ने प्रस्ताव र १६ हजार किसान लाभान्वित
वीरगञ्ज चिनी कारखाना पुनः सञ्चालनका लागि अहिले चर्चामा आएको प्रस्ताव पुरानो कारखानालाई जस्ताको तस्तै मर्मत गरेर चलाउनेभन्दा आधुनिक बहुउद्देश्यीय चिनी उद्योग निर्माण गर्ने अवधारणामा केन्द्रित छ ।
राष्ट्रिय सभामा हालै प्रस्तुत गरिएको प्रस्तावअनुसार कारखानालाई दैनिक ५ हजार टन उखु क्रसिङ क्षमता (५,००० टिसिडी) को बहुउद्देश्यीय उद्योगका रूपमा विकास गर्न करिब ५ अर्ब ५० करोडदेखि ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँसम्म लगानी आवश्यक पर्न सक्ने बताइएको छ । यो बजेट प्रारम्भिक प्रस्तावित अनुमान भएको र वास्तविक लगानी भने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), मेसिनरी, जग्गा व्यवस्थापन, पूर्वाधार, कार्यशील पुँजी र प्रविधि छनोटपछि मात्रै एकिन हुने छ ।
वीरगञ्ज चिनी कारखानासँग जग्गा
कारखानाको मुख्य औद्योगिक परिसर वीरगञ्जमा करिब ६४–६५ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको जग्गा रहेको छ । तराईको मापनअनुसार यो करिब ८५०–८७० रोपनी बराबर हुन्छ । त्यसबाहेक कारखानासँग सिमरातर्फ ठूलो क्षेत्रफलको जग्गा पनि जोडिएको छ । हालको अभिलेखअनुसार सिमरास्थित करिब ७९० बिघा उखु फार्मसम्बन्धी जग्गा रहेको उल्लेख छ । त्यसलाई रोपनी लैजांदा १० हजार ५०० रोपनी पुग्छ । उक्त जग्गाको ठूलो हिस्सा अहिले अन्य सरकारी संरचना, अतिक्रमण तथा स्वामित्व व्यवस्थापनको समस्यामा परेको छ ।
यसकारण पुनः सञ्चालनको पहिलो चुनौती नै कारखानाको सम्पत्ति यकिन गरी जग्गा एकीकृत र कानुनी रूपमा सुरक्षित गर्नु पनि हो ।
एक समय १६ हजार किसानको चिनी कारखाना
वीरगञ्ज चिनी कारखाना केवल एउटा उद्योग थिएन, यो पर्सा–बारा–रौतहट क्षेत्रका हजारौँ किसानको उखुको मुख्य बजार थियो।
कारखानाको उत्पादन उच्च रहेको समयमा १२ हजारदेखि १६ हजार किसानले १३ हजार बिघा क्षेत्रमा उखुखेती गरेर कारखानालाई बिक्री गर्ने गरेका थिए ।
आर्थिक वर्ष २०४७÷४८ मा कारखानाले इतिहासकै उच्चमध्ये एक उत्पादन गर्दै २ लाख २ हजार ७५० क्विन्टल चिनी उत्पादन गरेको थियो । त्यसका लागि २३ लाख ९ हजार ५४८ क्विन्टल उखु क्रसिङ (पेलिएको) गरिएको थियो ।
अत्याधुनिक रूपमा कारखाना पुनः सञ्चालन गर्न सकिएमा पर्सा, बारा, रौतहटलगायतका जिल्लामा फेरि ठूलो क्षेत्रफलमा उखुखेती विस्तार हुने देखिएको छ ।
रोजगारी सिर्जना
वीरगञ्ज चिनी कारखानाले तत्कालीन समयमा प्रत्यक्ष रूपले ठूलो संख्यामा रोजगारी दिएको थियो । त्यतिबेला १३ सयदेखि २२ सय जनासम्मले रोजगारी पाएका थिए ।
अब हालको प्रस्तावअनुसार प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष गरी ३५ हजारले रोजगारी वा आयको अवसर पाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ । कारखानाका कर्मचारी, उखु किसान, ढुवानी व्यवसाय, कृषि मजदुर, प्राविधिक, मेसिनरी संचालन गर्ने, बजार तथा सहायक व्यवसाय समेतले काम पाउने छन् । चिनी उद्योग संचालनमा आएमा १ लाख १५ हजार ७५५ उखुकृषक परिवार आबद्ध रहने देखिएको छ ।
कति चिनी उत्पादन
कारखानाले दैनिक ५ हजार टन उखु पेल्ने हो भने १५०–१८० दिनको क्रसिङ सिजनमा करिब साढे ७ लाखदेखि ९ लाखटन उखु क्रसिङ गर्न सक्नेछ ।
नेपालका अहिलेका उद्योगमा रिकभरी दर करिब ८–९ प्रतिशत रहेको र विश्वव्यापी औसत करिब १२–१४ प्रतिशत रहेको राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत विवरणमा उल्लेख छ ।
आधुनिक प्रविधि, राम्रो उखु र उचित व्यवस्थापन गर्न सके ५ हजार टन उखुबाट उद्योगले ६०–९० हजार टनसम्म चिनी उत्पादन गर्न सक्ने छ ।
त्यसका लागि अतिरिक्त प्रस्तावित उद्योगबाट बायोइथानोल, विद्युत् र जैविक मल समेत उत्पादन गर्ने योजना अघि सारिएको छ । प्रस्तावअनुसार करिब ५० हजार लिटर बायोइथानोल, २५ मेगावाट विद्युत् र २४ हजार टन जैविक मल उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना औँल्याइएको छ ।
यसरी यो उद्योग केवल ‘चिनी मिल’ नभएर चिनी, इथानोल, ऊर्जा र मल उत्पादन गर्ने एकीकृत कृषि–औद्योगिक परियोजना बन्न सक्छ ।
नेपालमा वार्षिक कति चिनी खपत
नेपालमा चिनीको वार्षिक मागबारे स्रोतअनुसार केही फरक तथ्यांक देखिएको छ । हालैका राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत पछिल्लो विवरणले अनुसार घरायसी र औद्योगिक प्रयोजन वार्षिक माग २५० हजारदेखि २८० हजार टनको रहेको छ ।
घरायसी प्रयोगका लागि १ लाख ७५ हजार टन र औद्योगिक क्षेत्रका लागि ९५ हजार टन आवश्यक पर्ने बताइएको छ । आगामी दशकमा माग चिनीको माग बढ्दा ४ लाख ४० हजारटनसम्म पुग्न सक्ने अनुमान छ ।
चिनीमा परनिर्भर नेपाल कति
नेपालले पछिल्ला वर्षमा माग पूरा गर्न ठूलो मात्रामा चिनी आयात गर्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा नेपालले ५१ हजार ४८५ टन चिनी आयात गर्दा ३ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको भन्सार तथ्यांकले देखाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा चिनी आयात ९० प्रतिशतले बढेको थियो ।
उद्योगीहरूले इण्डियाबाट हुने अवैध चिनी आयात हुने ठूलो हिस्सा छ । हरेक वर्ष ४०–५० हजारटनसम्म चिनी अवैध रूपमा नेपाल प्रवेश गर्ने बताइएको छ ।
त्यसकारण वीरगञ्ज चिनी उद्योगलाई ठूलो क्षमताको आधुनिक उद्योगको रुपमा संचालनमा ल्याउन सकेमात्र आयात घटाएर विदेशी मुद्रा जोगाउन सकिनेछ ।
नेपालले चिनी निर्यात गर्न सक्छ
नेपालको वार्षिक साढे २ देखि ३ लाख टन चिनीको घरेलु माग पूरा गर्नु प्राथमिकता देखिएको छ । त्यसपछि मात्र चिनी निर्यातको बाटो रोज्नु पर्ने देखिएको छ ।
चिनी कारखाना बन्दले कति गुम्यो
कारखाना बन्द भएपछिका हरेक वर्ष नेपालले चिनी आयात ग¥यो । त्यसमा वीरगञ्ज कारखानाको सम्भावित योगदान कति हुन्थ्यो भन्ने छुट्टै तथ्यांक भने देखिएको छैन ।
कारखाना बन्द भएपछि त्यसले प्रत्यक्ष उत्पादन, किसानको निश्चित बजार र हजारौँ रोजगारी गुमायो । कारखाना बन्द हुँदा १२–१६ हजार किसानको प्रमुख बजार प्रभावित भएको र २ हजार श्रमिकले रोजगारी गुमाए ।
आजको बजारलाई हेर्दा वार्षिक साढे २–३ लाख टन चिनी आवश्यक पर्छ । स्वदेशी उत्पादनले सबै माग धान्न सकेको छैन । त्यसैले आयातमा जाने रकम मात्र होइन, किसानको आम्दानी, रोजगारी, ढुवानी, ऊर्जा उत्पादन र उद्योगसँग जोडिएको स्थानीय अर्थतन्त्रको अवसरसमेत गुमेको देखिन्छ ।
पछिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्र ३ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बराबरको ५१ हजार ४८५ टन चिनी कानुनी रूपमा आयात भएको देखिएको छ । यो रकमलाई विगतका धेरै वर्षमा जोडेर हेर्दा आयातमा ठूलो विदेशी मुद्रा खर्च भएको छ ।
सरकारले साढे ५– साढे ६ अर्ब रुपैयाँको लगानीमा आधुनिक बहुउद्देश्यीय उद्योग निर्माण गर्न सकेमा यो परियोजनाले चिनी उत्पादनभन्दा धेरै ठूलो आर्थिक प्रभाव पार्ने छ ।
उखु किसानलाई निश्चित बजार, समयमै भुक्तानी र उचित मूल्य दिने हो भने फेरि हजारौँ किसान उखुखेतीतर्फ फर्कन सक्छन् । कारखानाबाट चिनी मात्र होइन, इथानोल, विद्युत् र मल उत्पादन गर्न सकिएमा एउटै उद्योगबाट धेरै आम्दानी सिर्जना गर्न सकिन्छ ।
सरकारले अध्ययनका नाममा फेरि वर्षौँ बिताउने वा स्पष्ट आर्थिक मोडल, आधुनिक प्रविधि र किसानमैत्री व्यवस्थापनसहित उद्योगलाई पुनर्जीवन दिएमा चिनी उद्योग चल्ने संभावना बढ्नेछ ।
