काठमाडौं–रसुवाको भोटेकोशीमा भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीले ५ जिल्लाका ४९ वडा तहसनहस बनाएको छ ।
बाढीको लेदो–गेग्रान भोटेकोशी हुँदै त्रिशूलीमा मिसिएपछि रसुवादेखि नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र तनहुँसम्म मानवीय तथा भौतिक क्षति पुगेको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार अहिले ५ जिल्लाका १५ स्थानीय तहका ४९ वडा प्रभावित छन् । सरकारले यी क्षेत्रलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्रसमेत घोषणा गरिसकेको छ ।
९०३ शव फेला, अझै ४ हजार २४७ सम्पर्कविहीन
सोमबार बिहान ९ बजेसम्मको पछिल्लो विवरणअनुसार बाढीमा परी ९०३ जनाको शव फेला परेको छ भने ४ हजार २४७ जना अझै सम्पर्कविहीन छन् । २६७ जना घाइते छन् र १० हजार ४५१ जनाको उद्धार भइसकेको छ । उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका गरी २० हजार ८१९ जना परिचालित छन् ।
नदी किनारमा फेला परेका सबै शवको सनाखत हुनसकेको छैन । शवको फोटो, औँठाछाप तथा डीएनए नमुना सुरक्षित राखेर पहिचानको प्रक्रिया अघि बढाइएको सरकारले जनाएको छ ।
चितवनमा मात्रै भेटिएका सयौँ शवको तत्काल सनाखत हुन नसकेपछि डीएनए प्रमाण सुरक्षित राखेर व्यवस्थापन गर्न थालिएको छ । त्यसैले ९०३ शवको बुझ्नुपर्ने अवस्था छ ।
रसुवा र नुवाकोट ठूलो मानवीय संकटमा
रसुवामा भोटेकोशीले मुख्य मारमा परेको छ भने नुवाकोटमा तर्फका बस्ती, बजार, विद्यालय र जलविद्युत् संरचना नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । नुवाकोटको त्रिशूली बजारमा मात्रै करिब ६० घर बगेका र दुईवटा पक्की पुल ध्वस्त भएको प्रारम्भिक विवरण छ । बाढीको प्रभाव रसुवा र नुवाकोटमा सीमित रहेन । त्रिशूलीको बहावसँगै धादिङ, गोरखा, तनहुँ हुँदै चितवन र त्यसपछि नवलपरासी पूर्व तथा पश्चिमसम्म शव र बाढीको प्रभाव पुगेको देखिएको छ ।
वाढीको चपेटामा विद्यार्थी
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रारम्भिक विवरणअनुसार रसुवा, नुवाकोट र धादिङका १६ विद्यालयमा पूर्ण वा आंशिक क्षति पुगेको छ । २३२ विद्यार्थी र १८ शिक्षक सम्पर्कविहीन रहेको बताइएको छ ।
रसुवाको नीलकण्ठ माध्यमिक विद्यालयका २०० विद्यार्थी सम्पर्कविहीन छन् भने स्याफ्रुवेसीको श्यामेवाङफेल माध्यमिक विद्यालयका १६ विद्यार्थीलाई बाढीले बगाएको छ । नुवाकोटतर्फको चण्डेश्वरीमाविका १ विद्यार्थी बगेको र १२ विद्यार्थी सम्पर्कविहीन छन् ।
यसअघि बाढी आउनु पूर्व नै नुवाकोटको त्रिभुवन त्रिशूली माविका १ हजार ६४३ अध्ययनरत् विद्यार्थी भागेर सुरक्षित स्थानमा गएका गएका थिए । भवन र पूर्वाधारमा व्यापक क्षति पुगेको छ । बाढीका कारण हजारौँ बालबालिकाको नियमित पढाइ, परीक्षा, शैक्षिक वातावरण र मानसिक सुरक्षामाथि समेत गम्भीर असर पारेको छ ।
स्वास्थ्य ः उपचारभन्दा शव व्यवस्थापन र रोगको जोखिम
बाढीपछि घाइतेलाई रसुवा, नुवाकोट हुँदै काठमाडौंका अस्पतालमा ल्याइएको छ । बाढीबाट घाइते भएका रसुवा अस्पताल, काठमाडौंका वीर, ट्रमा सेन्टर, शिक्षण अस्पतालमा पीडितहरुले उपचार लिइरहेका छन् ।
त्यसैगरी रसुवा र नुवाकोटमा २ हजार ६ सयभन्दा बढीले आपत्कालीन उपचार केन्द्रबाट स्वास्थ्य सेवा लिएका छन् । बाढीले बगाएका शव, मानव अवशेष, मरेका पशु, दूषित पानी, लेदो र फोहोरका कारण झाडापखाला, पानीजन्य रोग, छालासम्बन्धी संक्रमण रोग फैलिन सक्ने जोखिम बढेको बताइएको छ ।
सडक र पुल अभावमाः यातायात प्रणालीमै ठूलो धक्का
बाढीले सडक र पुलमा गरेको क्षति अहिले पुनःस्थापनामा ठूलो चुनौती मध्ये एक बनेको छ । सडक विभागका अनुसार ४० किमी सडक, ४१ वटा मोटरेबल पुलपूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । सडक तथा मोटरेबल पुलको मात्रै प्रारम्भिक क्षति २० अर्ब रुपैयाँ पुगेको अनुमान छ । पुनर्निर्माणका लागि भने ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्न सक्ने विभागको आंकलन गरेको छ ।
बेत्रावती–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक खण्ड गम्भीर रूपमा क्षतिग्रस्त छ भने गल्छीदेखि पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीर क्षेत्रमा नदी कटानले सडक भासिएको छ ।
कृष्णभीरमा सडक भासिएपछि रसुवा, नुवाकोट, धादिङमा मात्र आवतजावतमा मात्र नभई काठमाडौं उपत्यकाको बजार र देशको आपूर्ति प्रणालीमै असर परेको छ ।
काठमाडौंको आपूर्ति शृंखला पनि प्रभावित
कृष्णभीरमा सडक अवरुद्ध भएपछि काठमाडौंको कालीमाटी बजारमा आउने तरकारी, फलफूल र माछाको दैनिक आपूर्ति एकैदिन ७ लाख ९५ हजार किलोभन्दा बढीबाट घटेर करिब १ लाख ५२ हजार किलोमा झरेको छ ।
काठमाडौंका गोदाममा चामल दुई–तीन महिनाका लागि र अन्य प्रमुख खाद्यान्न १५ दिनदेखि एक महिनासम्मका लागि मौज्दात रहेको व्यवसायीहरूले बताएका छन् । वैकल्पिक बाटो खोलेर ढुवानी व्यवस्था गर्न नगरिए इन्धन आपूर्तिदेखि खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि, तरकारी तथा फलफूल अभाव र दैनिक उपभोग्य वस्तु र ज्यालादारीमा निर्भर परिवारमा ठूलो असर पर्न सक्ने छ ।
इन्धनमा कृष्णभीरलाई देखाएर केही व्यवसायीले कृतिम अभाव सिर्जनाः सरकारले यी वस्तुको आपूर्ति चलिरहेको भनिएपनि केही व्यवसायीले खाना पकाउने ग्यासजस्य वस्तुको वितरणमा कृतिम अभाव सिर्जना गरेका छन् । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा इन्धन आपूर्ति रोकिएको छैन ।
बाढीग्रस्त क्षेत्रमा हालसम्म ४० हजार ८४० लिटर हवाई इन्धन पु¥याइएको छ । प्रभावित क्षेत्रका पेट्रोल पम्पका लागि ७२ हजार लिटर पेट्रोल र ६२ हजार लिटर डिजेल उपलब्ध गराइएको छ ।
एलपी ग्यासतर्फ नुवाकोटमा सुरुमा २३२ सिलिन्डर र त्यसपछि रसुवा तथा नुवाकोटका लागि थप १५० सिलिन्डर पठाइएको छ । साथै एलपी ग्यास उद्योग संघले राहतका लागि थप १ हजार २५० भरिएका सिलिन्डर उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ ।
काठमाडौंमा भने आयल निगमले हेटौंडा र अमलेखगञ्जतर्फको वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गरेर पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यास आपूर्ति निरन्तर राख्ने जनाएको छ । अमलेखगञ्जमा पाइपलाइनबाट तेल आउने भएकाले दीर्घकालीन राष्ट्रिय इन्धन अभावको तत्काल जोखिम नरहेको निगमले जनाएको छ ।
विद्युत् ः ९०१ मेगावाट बराबरका आयोजना प्रभावित
बाढीले ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो धक्का दिएको छ । प्रारम्भिक विवरणमा २७ जलविद्युत् तथा ऊर्जा आयोजना प्रभावित भएका छन् । सञ्चालनमा रहेका १२ आयोजनाबाट ४३१ मेगावाट उत्पादन बन्द भएको छ । थप १५ निर्माणाधीन आयोजनामा ४७० मेगावाट क्षमताका संरचनामा क्षति पुगेको छ ।
रसुवामा विद्युत् आपूर्ति पूर्ण रूपमा अवरुद्ध छ । नुवाकोट, धादिङ तथा गोरखामा समेत विभिन्न क्षेत्रमा विद्युत् सेवा प्रभावित भएको छ । क्षतिग्रस्त सबस्टेसन, प्रसारण लाइन र वितरण संरचना निर्माण गर्न समय लाग्ने देखिएको छ । प्रभावित क्षेत्रमा तत्कालका लागि सोलार पावर बैंक, जेनेरेटर र अन्य वैकल्पिक ऊर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने तत्काल आवश्यकता छ ।
टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा फर्कँदै
बाढीले मोबाइल टावर, विद्युत् र फाइबर संरचनामा क्षति पु¥याएको छ । रसुवा, नुवाकोट र धादिङका धेरै क्षेत्रमा सञ्चार अवरुद्ध भएको छ । नेपाल टेलिकम र एनसेलले प्रभावित टावर पुनः सञ्चालनमा ल्याउन तीव्रगतिले काम भइरहेको बताएको छ ।
रसुवा र नुवाकोटका लागि २० वटा स्याटेलाइट फोन समेत पठाइएको छ, जसलाई तीन महिनासम्म निःशुल्क प्रयोग गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
खानेपानी र क्षति ः खानेपानीको बारेमा पूर्ण क्षतिको विवरण आउन सकेको छैन । प्रभावित क्षेत्रमा खानेपानी र सरसफाइ अहिले तत्कालीन राहतको मुख्य विषय बनेको छ । खानेपानी, विद्युत्, सडक र सञ्चार संरचना तत्काल पुनःस्थापनालाई सरकारले तत्काल गर्न पर्ने देखिएको छ ।
रसुवा र नुवाकोटका कति खानेपानी आयोजना पूर्ण वा आंशिक रूपमा क्षति पुगे भन्ने विषयमा एकिन तथ्यांक आएको छैन ।
पशुचौपाया र कृषि ः यो क्षेत्रमा ठूलो क्ष्ँति पुगेको छ । तर यकिन तथ्यांक अझै सार्वजनिक भएको छैन ।
बाढीले घरबस्ती मात्र होइन, पशुचौपाया, खेतीयोग्य जमिन र कृषि पूर्वाधारमा समेत क्षति पु¥याएको छ । नदी किनारका खेतमा लेदो, ढुंगा र गेग्रान थुप्रिएको । खेतीयोग्यमा लगाइएका बाली सहितको जमिन बगरमा परिणत भएको छ । कति गाई, भैँसी, बाख्रा, कुखुरा वा अन्य पशुपक्षी बगाएर मरेका छन् भने कति हेक्टर धानखेती नष्ट भयो भन्ने आधिकारिक विवरण आएको छैन ।
धानखेतीतर्फ अर्को महत्वपूर्ण कुरा के हो भने बाढी आएको समय धान रोपाइँ सकिएर बाली हुर्किरहेको चरण हो । नदी किनारका खेतमा लेदो र गेग्रान जमेको ठाउँमा तत्काल उत्पादनमा असर पर्ने देखिएको छ । तर त्यसलाई आधारमारे खाद्य संकट आउँछ भन्न मिल्दैन । बाढीग्रस्त क्षेत्रका स्थानीयलाई खाद्य संकटको जोखिम बढ्न सक्छ । प्रभावित परिवार, स्थानीय बजार र लामो समय सडक अवरुद्ध हुने अवस्था आएमा मात्र संकट देखिने छ ।
फेरि यस्तै ठूलो बाढी आउँछ
अहिले सबैभन्दा संवेदनशील विषय यही भएको छ । बाढीको प्रारम्भिक कारणका रूपमा हिमपहिरो÷बरफ–चट्टान–माटोको ठूलो भू–भाग खस्नु, त्यसले खोलालाई केही समय थुनिनु र अचानक पानी तथा गेग्रान एकैपटक बग्नु बाढीको संकेत मानिएको छ ।बाढीपछि माथिल्लो क्षेत्रमा बनेका प्राकृतिक तालका कारण थप जोखिम देखिएको छ । पछिल्ला विवरणअनुसार त्यहाँका २ साना हिमताल फुटिसकेका छन् । ठूलो जोखिम केही घटेको छ । चीन–नेपाल सीमा क्षेत्रमा बनेको ठूलो तालको पानीको सतहसमेत घट्दो क्रममा रहेकाले पहिलेको तुलनामा ठूलो ताल फुट्ने जोखिम कम भएको बताइएको छ । तर जोखिम कम भएको मान्न भने सकिंदैन ।
भोटेकोशीको बहावमा आइतबार बृद्धि ः लाङटाङ हिमाल पछाडिको क्षेत्रमा पुनः तालमा पानी भरिए झरेपछि नदीको वहाब बढेको थियो । राति भएकाले त्यति चासो भएन । तल्लो तटीय क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन भने भनिएको थियो । नदी माथिल्लो क्षेत्रमा फेरि थुनियो, नयाँ हिमपहिरो आयो वा बाँधजस्तो प्राकृतिक अवरोध फुट्यो भने अचानक बाढी आउन भने अझै सक्ने बताइएको छ । तर अहिलेलाई खतरा टरेको देखिएपनि पुनः हिमनदीमा देखिएको परिवर्तनले जोखिमलाई बढाएको छ ।
नदी किनारका अत्यन्त जोखिमयुक्त बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने, बाँकी क्षेत्रमा बाढी प्रतिरोधी भवन निर्माण गर्ने, नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्र अतिक्रमण रोक्ने र पूर्वसूचना प्रणालीलाई स्थानीय तहसम्म पु¥याउनु अब विकल्प मात्र नभई आवश्यकता बनेको छ ।
नेपालको विकास कति वर्ष पछाडि धकेलियो
यो बाढीले नेपाल पछाडि धकेलियो भन्न नसकिने अवस्थामा रहेको विज्ञहरुले जनाएका छन् । त्यस्तो आधिकारिक मूल्यांकन नभएको बताइएको छ । क्षतिको आकारले पुनर्निर्माणको भार कति ठूलो छ भन्ने देखाइसकेको छ । सडक तथा पुलमै मात्रै २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी क्षति र पुनर्निर्माणमा ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । ऊर्जा क्षेत्रमा मात्रै ९०१ मेगावाट क्षमताका आयोजना प्रभावित छन्।
राष्ट्रिय स्तरमा भने प्रारम्भिक पुनर्निर्माण लागत ४ देखि ५ अर्ब अमेरिकी डलरसम्म पुग्न सक्ने अनुमान सार्वजनिक भएको छ, जुन नेपालको अर्थतन्त्रको करिब १० प्रतिशत बराबर हो ।
विपद्ले केही सडक वा पुल मात्र पछाडि धकेलेको होइन । ऊर्जा उत्पादन, पर्यटन, चीनसँगको व्यापारिक आवागमन, स्थानीय अर्थतन्त्र, शिक्षा, कृषि, रोजगारी र सरकारी विकास बजेटको प्राथमिकतामै ठूलो दबाब सिर्जना गरेको छ ।
अबको बाटो के
सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा मानवीय उद्धार र राहत । सम्पर्कविहीनको खोजी, शवको वैज्ञानिक पहिचान, घाइतेको उपचार, सुरक्षित खानेपानी, खाद्यान्न, औषधि र अस्थायी आवास सुनिश्चित गर्नुपर्ने छ ।
दोस्रोमा आपूर्ति र पूर्वाधार ।
वैकल्पिक सडक, बेलिब्रिज, विद्युत्, मोबाइल नेटवर्क, खानेपानी र इन्धन आपूर्ति तुरुन्त सञ्चालनमा ल्याइनु पर्ने छ । सडक विभागले आवश्यक ठाउँमा बेलिब्रिज निर्माणको तयारी गर्नु पर्ने देखिएको छ ।
तेस्रोमा जोखिम घटाउने पुनर्निर्माण ।
पुरानै ठाउँमा पुरानै संरचना बनाउन हुंदैन । त् बस्ती, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, विद्यालय र स्वास्थ्य संस्था निर्माण गर्दा बाढी, पहिरो र हिमताल विस्फोटको जोखिमलाई अनिवार्य मापदण्ड बनाउनुपर्छ।
भोटेकोशीको बाढीले नेपाललाई एउटा कठोर पाठ दिएको छ—विपद् आएपछि उद्धार गर्ने क्षमता मात्र पर्याप्त हुँदैन, विपद् आउनुअघि मानिस र पूर्वाधारलाई जोखिमबाट बाहिर राख्ने क्षमता पनि राज्यसँग हुनुपर्छ ।
अहिले ठूलो काम बेपत्ताको खोजी र पीडितको जीवन जोगाउनु हो । त्यसपछि मात्रै पुनर्निर्माणको ठूलो चरण सुरु हुनेछ । त्यो पुनर्निर्माण जहाँ बग्यो, त्यहीँ फेरि बनाउने होइन, अब फेरि नबग्ने गरी बनाउने हुनुपर्नेछ ।
