काठमाडौं–संवैधानिक परिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश पदमा सिफारिस गर्न प्रस्ताव गरे ।
उनको प्रस्तावमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता नेपाली कांग्रेसका भीष्म आङ्देम्वेले प्रक्रिया र रोलक्रम नमिच्न प्रमलाई आग्रह गरे ।
जवाफमा प्रमले प्रस्तावित ६ जना न्यायाधीशहरूमध्ये गत ५ वर्षको अवधिमा न्यायसम्पादन गरेका संख्याको आधारमा शर्मालाई प्रस्ताव गरिएको भन्दै बचाउ गरे ।
२०७६ साल साउनदेखि २०८१ असारसम्मको ५ वर्षका अवधिमा न्याय सम्पादन भएका तथ्यांकको आधारमा प्रमले चौथो वरियतामा रहेका शर्मालाई सिफारिस गरे ।
कस्ले कति मुद्दा फछ्यौट गरे
पहिलो वरियतामा रहेकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले ४,६७१ मुद्दा फछ्र्यौट
दोस्रो वरियतामा रहेका न्यायाधीश कुमार रेग्मीले ६,२२६ मुद्दा फछ्र्यौट
तेस्रो वरियतामा न्यायाधीश हरि फुयाँल ६५२६ मुद्दा फछ्र्यौट
प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस भएका न्यायाधीश डा. शर्माले ७३८८ मुद्दा फछ्र्यौट
डा. नहकुल सुवेदी ४,९६९ मुद्दा फछ्र्यौट
छैँटौँ वरियता डा. तिलप्रसाद श्रेष्ठ ५,९९२ मुद्दा फछ्र्यौट गरेका थिए ।
प्रमले तथ्यांकबारे संवैधानिक परिषद्मा जानकारी गराउँदै डा.शर्मा सबैभन्दा योग्य भएको बताइएको छ ।
डा.शर्मालाई सिफारिस गर्ने प्रम सहितका सदस्यहरूको निर्णयमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षीय दलका नेता आङ्देम्वेले लिखित असहमति दर्ता गराए ।
गत भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि सर्वोच्च अदालतले नयाँ प्रधानन्यायाधीश पाउने छ ।
अहिलेको परिवर्तित पृष्ठभूमिमा रहेर न्यायालयमा देखिएका विकृति हटाउनुपर्ने चुनौती छ । प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस सँगै हाल वरिष्ठताको आधारमा रहेका न्यायाधीशहरूसँग सौहार्दपूर्ण काम गर्ने वातावरण बनाउने चुनौती शर्मामाथि देखिन्छ ।
अहिले सर्वोच्च अदालतमा २२ हजार बढी मुद्दा विचाराधीन छन् ।
५ देखि ८ वर्षसम्मका मुद्दा अभियान फाँट खडा गरेर सुनुवाइ थाले पनि प्रभावकारी रूपमा फछ्र्योट हुन सकेको छैन ।
अदालतमा हुने घुस र ठुला बिचौलियाहरूको चलखेललाई निस्तेज पार्न, मुद्दाको सुनुवाइमा हुने ढिलाइ, सहकर्मीलाई विश्वासमा लिएर मुद्दाको फछ्र्योटमा सुधार, विवादरहित न्याय दिनुपर्ने चुनौती शर्माको चुनौती छन् । विगतमा प्रधानन्यायाधीशले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र बिचौलिया नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको भएपनि काम हुन अहिलेसम्म सकेको छैन ।
