काठमाडौं–रसुवाको भोटेकोशी बाढीपछि रसुवा र नुवाकोटका २६ स्थानमा अस्थायी आश्रय तथा राहत केन्द्र सञ्चालनमा छन् । एकै दिन ३ हजार ४५४ जनाले आश्रय तथा राहत पाएका छन् ।
नुवाकोटका १६ केन्द्रमा २ हजार २७४ र रसुवाका १० केन्द्रमा १ हजार १८० जना बाढी पिडित राखिएका छन् ।
रसुवाको हाकु, ग्रे, थुमन, दहालफेदी, खैदी, वृद्धिम, लिङलिङ र स्याफ्रुलगायत स्थानमा आश्रयस्थल छन् ।
नुवाकोटको तुप्चे, त्रिशूली, ढुंगे, बेत्रावती, बट्टार, देविघाट, किस्पाङ, बेलकोटगढी र आसपासका विद्यालय, कभर्ड हल तथा सार्वजनिक भवनमा बाढीबाट प्रभावितलाई राखिएको छ ।
सरकारले अब तत्काल राहतसँगै घर, सार्वजनिक तथा निजी जग्गाको क्षति नापजाँच, विपद् नक्साङ्कन, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माण अघि बढाउने भएको छ । नापी विभागलाई बाढीले बगाएको तथा क्षति पु¥याएको जग्गाको विवरण संकलन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
बाली, पशुचौपाया, मठमन्दिर तथा अन्य सम्पत्तिको यकिन क्षति विवरण भने अझै संकलनकै क्रममा छ ।
सरकारले प्रभावितलाई निःशुल्क उपचार, राहत, सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण र त्यसपछि पुनःस्थापनालाई कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।
राहतका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा २ अर्ब २९ करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी जम्मा भएको छ । यसमा निजी क्षेत्र, संघ–संस्था र सर्वसाधारणको ठूलो योगदान छ ।
अबको मुख्य चुनौती बेपत्ताको खोजी, पीडितको स्थायी बसोबास, जग्गा तथा कृषि क्षतिको मूल्यांकन र भत्किएका सडक–पुल तथा जलविद्युत् संरचनाको पुनर्निर्माण बनेको छ । विपद्को पूर्ण क्षतिको सरकारी मूल्यांकन आएपछि मात्र जिल्लागत वास्तविक आर्थिक क्षति देखिने छ ।
भोटेकोशी–त्रिशूली बाढी ः ९८७ मृत्यु, ३,९१६ बेपत्ता ६ हजार घरमा क्षति
भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीको सातौं दिनसम्ममा ९८७ जनाको मृत्यु र ३,९१६ जना बेपत्ता रहेको सरकारी तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको छ । शव पहिचान चुनौतीपूर्ण बनेको छ—पछिल्लो विवरणमा ९२७ शवको अभिलेख तयार हुँदा ५१ शव परिवारलाई बुझाइएको र ७२६ अझै पहिचान हुन बाँकी सूचीमा रहेका छन् ।
रसुवा, नुवाकोट, धादिङ हुँदै गोरखा, तनहुँ र चितवनसम्म त्रिशूली–नारायणी करिडोर प्रभावित भएको छ । सरकारले प्रारम्भिक रूपमा ६ हजारभन्दा बढी निजी घरमा क्षति भएको जनाएको छ ।
शिक्षातर्फ रसुवा, नुवाकोट र धादिङका १९ विद्यालयका ६,९०१ विद्यार्थी अध्ययनरत थिए भने ८ विद्यालय पूर्ण र ८ आंशिक क्षतिग्रस्त छन् ।
जलविद्युत् क्षेत्रमा ९०० भन्दा बढी जलविद्युत् आयोजनासँग सम्बन्धित व्यक्ति बेपत्ता रहेको र करिब ५०० जना सुरुङभित्र फसेको आशंका गरिएको छ।
राहततर्फ सरकारले रसुवा र नुवाकोटलाई एक–एक अर्ब, धादिङलाई ५० करोड तथा १५ स्थानीय तहलाई ६७ करोड ५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ ।
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा निजी क्षेत्र, संस्था र सर्वसाधारणबाट दुई दिनमै २ अर्ब २९ करोडभन्दा बढी रकम जम्मा भएको छ ।
बाढीबाट भएको कुल आर्थिक, कृषियोग्य जमिन र पशुचौपायाको क्षतिको यकिन विवरण भने अझै संकलनकै क्रममा छ । अहिले जिल्लागत अर्बौं रुपैयाँको क्षतिको पूर्वअनुमानलाई गरिएको छ ।
राहत दिन चाहने व्यक्ति वा संस्थाले सरकारको एकद्वार प्रणाली मार्फत स्थानीय प्रशासन÷स्थानीय तह वा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा सहयोग गर्नु सुरक्षित हुन्छ। अनधिकृत व्यक्तिगत खातामा रकम जम्मा नगर्न सरकारले आग्रह गरेको छ ।
प्रतिक्रिया