काठमाडौं– सरकारी तथा सार्वजनिक निकायका डिजिटल प्रणालीमा साइबर सुरक्षाको जोखिम बढेपछि राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रले सुरक्षा सतर्कता अपनाउन र प्राविधिक कमजोरी तत्काल सुधार्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।
पछिल्ला दिनमा व्यापक रूपमा प्रयोग हुने सफ्टवेयरमा गम्भीर सुरक्षा त्रुटि पहिचान भएपछि सरकारी वेबसाइट र अनलाइन सेवाको सुरक्षालाई लिएर थप चासो बढेको हो ।
केन्द्रले कातिक ५ (अक्टोबर २२) मा पिएचपीमा रहेका दुई सुरक्षा कमजोरीसम्बन्धी अत्यन्त जरुरी एड्भाइजरी जारी गर्दै प्रभावित प्रणालीको संस्करण जाँच गर्न र सुरक्षित संस्करणमा अद्यावधिक गर्न आग्रह गरेको थियो । उक्त कमजोरीको दुरुपयोग भएमा अनधिकृत व्यक्तिले सर्भरमा पहुँच पाउने, वेबसाइटको सामग्री परिवर्तन गर्ने, संवेदनशील सूचना प्राप्त गर्ने वा सेवा अवरुद्ध गराउने जोखिम रहन्छ ।
जोखिम न्यूनीकरणका लागि नेपालमा विभिन्न सरकारी वेबसाइट तथा डिजिटल प्रणाली अस्थायी रूपमा अफलाइन राखेर सुरक्षा अद्यावधिक र परीक्षा गरिएको थियो । कातिक ५ देखि ९ गतेसम्म(अक्टोबर २२–२६ सम्म) अधिकांश सरकारी वेबसाइट पुनः सञ्चालनमा आएको र केही पोर्टल तथा एप्लिकेसनको सेवा पुनःस्थापनाको काम जारी रहेको जनाइएको छ ।
साइबर जोखिम पिएचपीमा मात्र सीमित नरहेको संकेत गर्दै केन्द्रले कातिक ११ गते(अक्टोबर २८) मा नोड
कम्प्युटर प्रोग्रामको नोड डट जेएस रनटाइममा नोड टु सेललगायतका गम्भीरसुरक्षा कमजोरीबारे एड्भाइजरी जारी गरेको छ । सम्बन्धित प्रणालीमा प्रयोग भएको संस्करण जाँच गरी सुरक्षित संस्करणमा अद्यावधिक गर्न केन्द्रले आग्रह गरेको छ ।
सरकारी निकायका वेबसाइटमा नागरिकका व्यक्तिगत विवरण, प्रशासनिक अभिलेख तथा सार्वजनिक सेवासँग सम्बन्धित सूचना रहने भएकाले यस्ता प्रणालीमा सामान्य कमजोरीले समेत गम्भीर असर पार्न सक्छ । अनलाइन सेवा बन्द हुँदा नागरिकको आवेदन, राजस्व भुक्तानी तथा अन्य प्रशासनिक काम प्रभावित हुन सक्छन् ।
सुरक्षा कमजोरी पहिचान हुनु वा वेबसाइट अस्थायी रूपमा बन्द गरिनुले ती प्रणालीमा सफल साइबर आक्रमण भइसकेको प्रमाणित नगरेपनि सम्बन्धित निकायले सुरक्षा परीक्षण, नियमित सफ्टवेयर अद्यावधिक, पहुँच नियन्त्रण र शंकास्पद गतिविधिको निगरानीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिएको छ ।
डिजिटल सरकारी सेवाप्रतिको नागरिकको विश्वास कायम राख्न जोखिम न्यूनीकरणसँगै सेवा सुरक्षित रूपमा पुनः सञ्चालन भएको सुनिश्चित गर्नु पनि आवश्यक छ ।
