ओज नेपाल । विशेष रिपोर्ट
काठमाडौं– रसुवाको लेङदे खोलामाथिबाट उर्लिएको बाढी त्रिशूलीमा मिसिँदै जाँदा मानवीय क्षतिको आँकडा भयावह बनेको छ । भदौ १२ गते साँझसम्म ५७९ जनाको मृत्यु र १ हजार ९२४ जना सम्पर्कविहीन रहेको बताइएको छ । मृतकका शव रसुवा, नुवाकोट, धादिङ हुँदै गोरखा, नवलपरासी, तनहुँ र चितवनसम्म भेटिएका छन्। सम्पर्कविहीनमा विदेशी नागरिक समेत ठूलो संख्यामा छन्।
खोज तथा उद्धारमा १५ हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन भए । हेलिकोप्टर, ड्रोन र स्थलमार्गबाट खोजी भइरहँदा ४ हजार ४५१ जनाको उद्धार गरिएको विवरण छ । तर सडक, पुल र सञ्चार संरचना आफैं बाढीले बगाएपछि उद्धार टोलीलाई पनि कतिपय ठाउँमा पुग्न कठिन भयो।
उद्धार गरिएका घाइते काठमाडौंसम्म ल्याइएका छन्। राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा उपचाररत घाइतेमध्ये केही आईसीयू र एचडीयूसम्म पुगेका छन्। कतिपय घाइते उपचारपछि घर फर्किएका छन्। तर अस्पतालको बेडमा उपचार भइरहेकाभन्दा बाहिर हराइरहेका आफन्तको खबर पर्खिनेहरूको पीडा अझ ठूलो छ।
घर छैन, विद्यालय छैन, कार्यालय छैन
बाढीले सडक र पुलसँगै विद्यालय, बैंक तथा वित्तीय संस्था, भन्सार–अध्यागमन, प्रहरी संरचना, स्थानीय तथा सरकारी कार्यालय, जलविद्युत् आयोजना र निजी सम्पत्तिमा क्षति पु¥याएको छ। रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा कम्तीमा १८ विद्यालय प्रभावित भएको प्रारम्भिक विवरण छ।
रसुवाको स्याफ्रुबेँसी, नौमुरे र टिमुरे क्षेत्रमा बैंकका शाखासमेत क्षतिग्रस्त भएका छन्। भन्सार, अध्यागमन, प्रहरी चौकी, गाउँपालिका र वडा कार्यालयका संरचना पनि प्रभावित भएका छन्।
खानेपानी आयोजना, पशुचौपाया, गैरसरकारी कार्यालय, निजी घर तथा अन्य सार्वजनिक संरचनाको यकिन क्षति अझै जोडिँदैछ। त्यसैले अहिले नै सबै क्षेत्रको कुल क्षतिको अन्तिम हिसाब निकाल्नु हतार हुनेछ।
प्रारम्भिक विवरणमा करिब ४० किलोमिटर सडक, १९ पुल र ४० झोलुंगे पुल बगेका छन्। एक दर्जनभन्दा बढी जलविद्युत् आयोजना प्रभावित छन्। त्रिशूली करिडोर र रसुवागढी–केरुङ क्षेत्रमा रहेका कन्टेनर र ट्रकसमेत बाढीको चपेटामा परेका छन्।
पुनर्निर्माणको बिल ः ५० अर्बबाट माथि
सडक तथा पुल मात्रै पुनर्निर्माण गर्न कम्तीमा ५० अर्ब रुपैयाँ लाग्न सक्ने प्रारम्भिक अनुमान छ। तर यो रकममा विद्यालय, खानेपानी, सरकारी–गैरसरकारी भवन, बैंक, निजी घर, पशुधन, विद्युत्, सञ्चार, उद्योग र जलविद्युत्को सम्पूर्ण क्षति जोडिएको छैन। त्यसैले समग्र पुनर्निर्माणको वास्तविक बिल योभन्दा धेरै माथि जाने निश्चितप्रायः छ।
यहीँबाट अर्को प्रश्न उठ्छ—पुरानै ठाउँमा पुरानै संरचना बनाएर फेरि जोखिम निम्त्याउने कि यसपटक जोखिम घटाएर पुनर्निर्माण गर्ने ?
विदेशी सहयोग आयो, तर हिसाब कहाँ छ ?
विपद्पछि मित्रराष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट सहयोगको घोषणा भएको छ। बेलायतले ५ मिलियन पाउन्ड, दक्षिण कोरियाले १० लाख अमेरिकी डलर, अमेरिकाले ५ लाख डलर सहयोग घोषणा गरेका छन्। भारतबाट करिब ५० टन राहत सामग्री आएको छ। विश्व बैंकले आपत्कालीन सहयोगका रूपमा रु. २५ अर्बसम्म उपलब्ध गराउन सक्ने संकेत गरेको छ।
तर घोषणा र वास्तविक प्राप्ति एउटै कुरा होइन।
कति रकम नेपाल आइपुग्यो ? कति सरकारी कोषमा जम्मा भयो ? कति खर्च भयो ? गैरसरकारी संस्थाले कति खर्च गरे ?
यी प्रश्नको एकीकृत र सार्वजनिक हिसाब आवश्यक छ। विदेशी सहायता विपद्को समयमा महत्वपूर्ण हुन्छ, तर हरेक विपद्मा बाह्य सहयोग पर्खिने राष्ट्र दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित हुन सक्दैन।
के फेरि यस्तै बाढी आउँछ ?
अब यस्तै बाढी ५० वर्ष वा १०० वर्षपछि मात्र आउँछ’ भन्न मिल्दैन। ‘च्भतगचल उभचष्यम’ निश्चित समयको घडी होइन; कुनै निश्चित परिमाणको बाढी एक वर्षमा आउने सम्भावनाको सांख्यिकीय मापन हो।
त्रिशूली बेसिनका विभिन्न स्थानका लागि २, १०, २०, ५० र १०० वर्षे बाढीका डिजाइन बहावको अध्ययन भए पनि हिमपहिरो, पहिरोले नदी थुनिनु वा अस्थायी ताल फुटेर आउने आकस्मिक बाढीलाई त्यही गणनाले मात्र भविष्यवाणी गर्न सकिँदैन।
यसपटक पनि घटना सामान्य मनसुनी बाढीमा मात्र सीमित थिएन। प्रारम्भिक वैज्ञानिक विश्लेषणअनुसार लाङटाङ क्षेत्रमा हिमचट्टान÷हिमपहिरो खस्दा बरफ, ढुंगा र माटोले ल्हेन्दे खोलामा अवरोध बनाएपछि ठूलो जल–लेदोको प्रवाह सिर्जना भएको थियो। त्यसको प्रभाव भोटेकोशी हुँदै त्रिशूलीसम्म पुग्यो।
नदी किनारमा घर ः सुविधा कि भविष्यको जोखिम ?
आज नदी जहाँ बगिरहेको छ, त्यही मात्रै नदी होइन।
नदीको पुरानो धार, बाढी फैलिने क्षेत्र र कटान क्षेत्र पनि नदी प्रणालीकै हिस्सा हुन्। ठूलो बाढी, पहिरो वा नदी थुनिएर अचानक फुट्ने घटनाले एकैपटक नदीको धार र कटान क्षेत्र बदल्न सक्छ।
त्यसैले अब प्रश्न ‘नदी किनारमा घर बनाउन हुन्छ कि हुँदैन ?’ मात्रै होइन।
कुन ठाउँ सुरक्षित छ भनेर वैज्ञानिक नक्सा बनाएर मात्रै घर, विद्यालय, अस्पताल, प्रहरी कार्यालय र बजार बनाउने कि नबनाउने ?
यही निर्णय अब राज्यको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा हो।
अबको बाटो ः राहतबाट जोखिम न्यूनीकरणतर्फ
भोटेकोशीले नेपाललाई एउटा कठोर पाठ सिकाएको छ—विपद् आएपछि उद्धार गर्ने राज्य मात्र पर्याप्त छैन; विपद् आउनुअघि मानिसलाई जोखिमबाट हटाउन सक्ने राज्य चाहिन्छ।
अब हिमाली क्षेत्रमा उपग्रह निगरानी, नदीको स्वचालित जलस्तर मापन, साइरन र पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गर्नुपर्छ। जोखिममा रहेका बस्ती र महत्वपूर्ण संरचनाको ‘रिस्क अडिट’ गरेर अत्यधिक जोखिम भएका ठाउँमा क्रमिक स्थानान्तरण गर्नुपर्छ।
पुल, सडक, खानेपानी र विद्युत् पूर्वाधार पनि सामान्य बाढीको हिसाबले होइन, चरम बाढीको सम्भावनालाई समेत आधार मानेर बनाउनुपर्छ।
भारत, चीनलगायत हिमाली भूभागसँग जोडिएका देशबीच मौसम, हिमपहिरो र नदीको वास्तविक समयको सूचना आदानप्रदान गर्ने संयन्त्र पनि अब विलासिता होइन, आवश्यकता हो।
र सबैभन्दा महत्वपूर्ण—राहत र पुनर्निर्माणमा आएको हरेक रुपैयाँको हिसाब सार्वजनिक हुनुपर्छ।
भोटेकोशीको आँसुमा अब प्रश्न छ
बाढीमा घर गुमाउनेलाई घर चाहिएको छ। विद्यालय गुमाउने बालबालिकालाई कक्षा चाहिएको छ। आफन्त गुमाउनेलाई उत्तर चाहिएको छ। हराइरहेकाको परिवारलाई खोजी चाहिएको छ।
तर नेपाललाई त्यससँगै अर्को कुरा पनि चाहिएको छ—फेरि त्यही ठाउँमा त्यही जोखिम नदोहोरिने ग्यारेन्टी।
भोटेकोशीको पानी फर्किएला, त्रिशूली फेरि आफ्नै लयमा बग्ला। तर नदीले यसपटक देखाएको बाटो बिर्सिने हो भने अर्को बाढीले फेरि यही प्रश्न सोध्नेछ—
‘क्षति भएपछि गन्ने कि क्षति हुनुअघि जोगाउने ?’
अबको पुनर्निर्माणको असली परीक्षा यही हो।
भोटेकोशीको भेलले यसपटक पानी मात्रै बगाएन, मानिसका सपना, घरका आँगन र राज्यका संरचनासमेत बगायो।
नदीलाई जित्न सकिँदैन। नदीको बाटो बुझेर, जोखिमको नक्सा बनाएर र सुरक्षित ठाउँमा बस्ती बसाएर मात्रै नदीसँग बाँच्न सकिन्छ।
प्रतिक्रिया