काठमाडौं–नेपालले भारतसँग ४,७०० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् निर्यात गर्ने सम्झौता तथा समझदारी अघि बढाएको भए पनि ठूला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण प्रगति भने अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन ।
विद्युत् उत्पादन क्षमता विस्तार र निर्यातबाट आर्थिक लाभ लिने लक्ष्य राखिएको अवस्थामा आयोजना निर्माणको सुस्तताले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको सम्भावना र चुनौती दुवैलाई उजागर गरेको छ ।
भारतीय कम्पनीको जिम्मामा रहेका करिब ४,७०० मेगावाट क्षमताका सात जलविद्युत् आयोजनामध्ये एउटा आयोजना मात्रै निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। बाँकी आयोजनाहरू लगानी, वित्तीय
व्यवस्थापन, सम्झौता, अध्ययन तथा अन्य प्रक्रियागत समस्याका कारण निर्माणमा जान सकेका छैनन् ।
भारतीय कम्पनीको जिम्मामा रहेका आयोजनामा संखुवासभाको ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण–३, ६६९ मेगावाटको तल्लो अरुण र ४९० मेगावाटको अरुण–४ रहेका छन्। त्यसैगरी दैलेख–अछाम क्षेत्रको ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली, कालिकोटको ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली, बझाङको ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती तथा ४५० मेगावाटको सेती नदी–६ आयोजना रहेका छन् ।
यी सात आयोजनामध्ये संखुवासभास्थित ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण–३ मात्र निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ । अन्य आयोजनाहरू भने विभिन्न चरणमा रहे पनि निर्माण कार्यले अपेक्षित गति लिन सकेका छैनन् । विशेषगरी वित्तीय व्यवस्थापन, लगानी सुनिश्चितता, सम्झौता कार्यान्वयन, अध्ययन तथा निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने विषयमा देखिएका विवादले आयोजनाहरू अघि बढ्न कठिन भएको छ ।
नेपालले भारतसँग विद्युत् निर्यातका लागि बजार सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरिरहेको भए पनि त्यसअनुसार उत्पादन क्षमता विस्तार हुन नसक्दा निर्यात लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती थपिएको छ । पर्याप्त विद्युत् उत्पादन, प्रसारण लाइन विस्तार र आयोजना निर्माणमा समयमै प्रगति हुन नसके निर्यात सम्झौताबाट अपेक्षित आर्थिक लाभ लिन कठिन हुने देखिन्छ ।
जलविद्युत् क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार विद्युत् निर्यातलाई दीर्घकालीन आर्थिक लाभको आधार बनाउन आयोजना निर्माणलाई तीव्रता दिन, लगानी सुनिश्चित गर्न, प्रसारण पूर्वाधार विस्तार गर्न तथा नीतिगत र प्रक्रियागत अवरोध हटाउन आवश्यक छ ।
विद्युत् निर्यात सम्झौता विस्तार हुँदै गए पनि उत्पादन क्षमता विकास र आयोजना निर्माणको गति कमजोर रहनुले नेपालको ऊर्जा विकासमा चुनौती थपिएको छ । त्यसैले निर्यात सम्झौतालाई वास्तविक उत्पादन र आम्दानीमा रूपान्तरण गर्न ठूला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।
