काठमाडौं – नेपालका कारागारबाट सुरुङ खनेर कैदी फरार हुने घटना नयाँ होइन। नख्खु, गोरखा, सुर्खेत, कञ्चनपुर, कपिलवस्तु, झुम्का र रोल्पासम्म दोहोरिएको यो प्रवृत्ति डोल्पामा फेरि देखिएको छ ।
कतै १५, कतै ३० र कतै आठ जनासम्म कैदी सुरुङ खनेर भागेका छन् । प्रश्न अब कैदी कसरी भागे भन्ने मात्र होइन, राज्यले विगतका घटनाबाट के सिक्यो र कारागारको सुरक्षा प्रणाली किन सुधार हुन सकेन भन्ने हो ।
कारागारलाई राज्यको नियन्त्रण, कानुनको कार्यान्वयन र न्यायिक व्यवस्थाको अन्तिम सुरक्षा घेराका रूपमा लिइन्छ । अदालतले दोषी ठहर गरेका वा पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिएका व्यक्तिलाई सुरक्षित राख्ने जिम्मेवारी राज्यको हुन्छ । तर नेपालको कारागार इतिहास पल्टाउने हो भने राज्यकै नियन्त्रणमा रहेका कैदीबन्दीले सुरुङ खनेर फरार हुने घटनाको लामो श्रृंखला भेटिन्छ ।
पछिल्लो पटक डोल्पा कारागारबाट ८ जना कैदी सुरुङ खनेर फरार भएपछि नेपालको कारागार सुरक्षा व्यवस्थामाथि फेरि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । कारागारभित्र रहेका कैदीबन्दीले जमिनमुनि सुरुङ खन्ने, माटो लुकाउने र सुरक्षाकर्मीको निगरानी छल्दै बाहिर निस्कने घटना पटक–पटक दोहोरिँदा पनि राज्यले त्यसबाट पर्याप्त पाठ सिकेको देखिँदैन ।
डोल्पाको घटना एउटा जिल्लाको कारागारमा भएको सामान्य सुरक्षा कमजोरी मात्रै होइन । यसले कारागारको भौतिक संरचना, सुरक्षा निगरानी, जनशक्ति व्यवस्थापन, प्रशासनिक जवाफदेहिता र सरकारको नीतिगत तयारीमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
डोल्पामा आठ जना कसरी फरार भए?
यही कात्तिक १३ गते राति डोल्पा कारागारबाट ८ जना कैदी सुरुङ खनेर फरार भएका हुन् । घटनाका बेला कारागारमा १७ जना कैदीबन्दी रहेको र सुरक्षाका लागि १५ जना सुरक्षाकर्मी ड्युटीमा रहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ ।
फरार हुनेहरूमा कालीप्रसाद रोकाया, हरिबहादुर बुढा (धनबहादुर भन्ने), यज्ञ विक, कपिल परियार (कैलाश भन्ने), तिलक भण्डारी, रामबहादुर कामी, आदेश भण्डारी (निशान भन्ने) र रेशम राना रहेको प्रहरीले जनाएको छ । उनीहरूले ४ मिटरभन्दा लामो सुरुङ खनेर कारागारबाट बाहिर निस्किएको सार्वजनिक भएको छ । सुरुङको लम्बाइ र घटनाको प्राविधिक पक्षबारे अनुसन्धान जारी ।
यो घटनाले एउटा स्वाभाविक प्रश्न जन्माएको छ—१७ जना कैदी रहेको कारागारमा १५ जना सुरक्षाकर्मी ड्युटीमा हुँदासमेत ८ जना कैदीले सुरुङ खनेर बाहिर निस्कन सक्ने अवस्था कसरी बन्यो ?
सुरुङ खन्न एकै रात पर्याप्त हुँदैन। जमिन खन्ने, निस्किएको माटो व्यवस्थापन गर्ने, सुरुङको मुख लुकाउने र बाहिर निस्कने बाटो तयार पार्ने काममा समय लाग्छ। त्यसैले सुरुङ खन्ने प्रक्रिया कहिलेदेखि सुरु भएको थियो, नियमित निरीक्षण किन प्रभावकारी हुन सकेन र सुरक्षाकर्मीले कुनै शंकास्पद गतिविधि देखेका थिए कि थिएनन् भन्ने विषय अनुसन्धानको केन्द्रमा हुनुपर्छ ।
डोल्पा कारागार कति पुरानो?
डोल्पा कारागारको भवन कुन साल निर्माण भएको हो भन्ने विषयमा स्पष्ट र प्रमाणित निर्माण मिति सार्वजनिक अभिलेखबाट पुष्टि हुन सकेको छैन। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको २०७९ सालको अनुगमन विवरणमा डोल्पा कारागार दुई वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको उल्लेख भेटिन्छ । त्यसलाई आधार मान्दा कारागार करिब २०७७ सालतिर सञ्चालनमा आएको हुन सक्ने देखिन्छ। तर सञ्चालन सुरु भएको समय र भवन निर्माण सम्पन्न भएको मिति एउटै नहुन सक्छ।
यसले अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष देखाउँछ—कारागारको सुरक्षा कमजोरीलाई भवन पुरानो भएकै कारण भएको भनेर व्याख्या गर्न मिल्दैन। नयाँ भवनमा पनि जमिनको बनावट, जगको गहिराइ, भुइँको मजबुती, पर्खालको संरचना र निगरानी प्रणाली कमजोर भए यस्ता घटना हुन सक्छन्।
कारागार भवन बनाउँदा कैदीबन्दीको बसोबास र क्षमताको मात्र हिसाब गरेर पुग्दैन। सुरुङ खन्न नसकिने संरचना, नियमित प्राविधिक निरीक्षण, जोखिमयुक्त स्थानको पहिचान र प्रभावकारी निगरानी पनि डिजाइनकै हिस्सा हुनुपर्छ।
नेपालको पहिलो कारागार ः सदर जेलदेखि केन्द्रीय कारागारसम्म
नेपालको कारागार इतिहास वि.सं. १९७१ बाट सुरु भएको मानिन्छ। काठमाडौंको जगन्नाथदेवलस्थित सदर जेललाई नेपालको पहिलो कारागारका रूपमा लिइन्छ। अहिले यही कारागार केन्द्रीय कारागारका रूपमा सञ्चालनमा छ ।
वि.सं. १९७१ देखि गणना गर्दा नेपालको कारागार इतिहास करिब ११२ वर्ष लामो भएको छ । तर अहिले देखिने भवनका सबै संरचना त्यही बेलाका हुन् भन्ने अर्थ लगाउन मिल्दैन । समयक्रममा भवनको मर्मत, विस्तार र पुनर्निर्माण भएका हुन सक्छन् ।
नेपालको कारागार प्रणाली एक शताब्दीभन्दा लामो इतिहास बोकेको भए पनि सुरक्षा व्यवस्थापनका आधारभूत प्रश्नहरू भने अझै समाधान हुन नसकेको देखिन्छ । कैदीबन्दीको चाप, पुराना संरचना, पर्याप्त जनशक्तिको अभाव र कमजोर निगरानीजस्ता समस्या पटक–पटक चर्चामा आउने गरेका छन् ।
नुवाकोटको खम्पाक्याम्पमा नयाँ केन्द्रीय कारागार
पुराना र साँघुरा कारागारको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–६ स्थित खम्पाक्याम्प, चण्डीपोखरी क्षेत्रमा नयाँ केन्द्रीय कारागार निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।
२०७० चैत २० मा मन्त्रिपरिषद्ले उक्त क्षेत्रमा केन्द्रीय कारागार निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ बाट निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको थियो । गुरुयोजनामा करिब ७ हजार कैदीबन्दी राख्न सक्ने क्षमताको कारागार निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।
२०८१ भदौमा निर्माणका पहिलो र दोस्रो चरणका संरचना उद्घाटन गरी कैदीबन्दी स्थानान्तरण गरिएको थियो । सार्वजनिक विवरणअनुसार निर्माण सम्पन्न भएका संरचनामा तत्काल १ हजार ३७० जनासम्म कैदीबन्दी राख्न सकिने क्षमता रहेको उल्लेख छ ।
नयाँ कारागार निर्माण गर्नु आफैँमा सुधारको एउटा पक्ष हो । तर भवन नयाँ हुँदैमा सुरक्षा प्रणाली आधुनिक हुन्छ भन्ने हुँदैन । कारागारको सुरक्षा संरचनासँगै प्रविधि, जनशक्ति, नियमित प्राविधिक परीक्षण, निगरानी क्यामेरा, जोखिम मूल्याङ्कन र प्रशासनिक जवाफदेहिता पनि आवश्यक हुन्छ ।
नुवाकोटमा नयाँ केन्द्रीय कारागार बनिरहँदा डोल्पाजस्ता कारागारमा सुरुङ खनेर कैदी फरार हुने घटना हुनु राज्यको कारागार सुधार कार्यक्रम कागज र भवन निर्माणमा मात्र सीमित त भइरहेको छैन भन्ने प्रश्न उठाउने आधार बनेको छ ।
नख्खु कारागारबाट २०३३ सालमा सुरुङ खनेर फरार
नेपालमा सुरुङ खनेर कैदी फरार भएको चर्चित घटनामध्ये नख्खु कारागारको घटना प्रमुख मानिन्छ ।
२०३३ सालमा नख्खु कारागारमा रहेका राजनीतिक बन्दीहरूले सुरुङ खनेर भाग्ने योजना बनाएका थिए । विभिन्न ऐतिहासिक विवरणअनुसार उनीहरूले ९ फागुनदेखि सुरुङ खन्न थालेका थिए । करिब ३२ दिन लगाएर सुरुङ तयार पारेको र भान्सामा प्रयोग हुने दाउ, पन्युजस्ता सामग्री प्रयोग गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ ।
खनेको माटो लुकाउन फूलबारीको प्रयोग गरिएको थियो । यस घटनामा फरार भएका व्यक्तिको संख्याबारे स्रोतहरूबीच एकरूपता छैन । केही विवरणमा १५ जना उल्लेख छन् भने केही ऐतिहासिक सामग्रीमा १८ जनासम्म भनिएको छ ।
१५ जनाको सूची उल्लेख गर्ने विवरणमा माधव पौडेल, वीरबहादुर लामा, गोपाल शाक्य, सीपी मैनाली, नारद वाग्ले, भीष्म धिमाल, नरेश खरेल, धर्म घिमिरे, घनेन्द्र बस्नेत, हर्क खड्का, परमेश्वर यादव, राजेन राजवंशी, जीवन मगर, अशोक न्यौपाने र प्रदीप नेपालका नाम उल्लेख छन् । केही स्रोतमा परमेश्वर यादवको ठाउँमा कामेश्वर हलुवाईको नाम भेटिन्छ ।
यस घटनाले कारागारभित्र लामो समयसम्म योजना बनाएर, सामग्री जुटाएर र माटो व्यवस्थापन गर्दै सुरुङ खन्न सम्भव हुने देखाएको थियो ।
गोरखा कारागारबाट छ महिला कैदी फरार
२०५७ चैत १७ गते गोरखा कारागारबाट छ जना महिला माओवादी बन्दी सुरुङ तथा संरचनागत कमजोरीको उपयोग गर्दै फरार भएको घटना पनि नेपालको कारागार इतिहासमा चर्चित छ ।
फरार हुनेमा उमा भुजेल, कमला नहर्की, रीता थापा, एन्जिला विक, सञ्जु अर्याल र मीना मरहट्टा थिए ।
विभिन्न विवरणअनुसार योजनाको नेतृत्व उमा भुजेलले गरेकी थिइन् । करिब तीन महिनासम्म योजना बनाएर काम गरिएको थियो । कमलाले खन्ने काम गरेको, सञ्जुले माटो व्यवस्थापन गरेको र रीताले अन्य महिला बन्दीलाई गीत, नाच, सिलाइ तथा सिकाइमा व्यस्त राखेर शंका हुन नदिने भूमिका खेलेको विवरण प्रकाशित भएका छन् ।
राति करिब साढे १२ देखि १ बजेको आसपास झ्यालको छड हटाएर उनीहरू बाहिरिएको विवरण छ । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा एन्जिला विक र मीना मरहट्टाको पछि मृत्यु भएको बताइएको छ ।
यो घटनाले कारागार सुरक्षामा भौतिक संरचनासँगै कैदीबन्दीको गतिविधि, आपसी समन्वय र आन्तरिक निगरानी कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने देखाएको थियो ।
सुर्खेत ः एक कैदीदेखि ३० जनासम्मको फरार
सुर्खेत कारागारबाट पनि सुरुङ खनेर कैदी फरार भएका दुई छुट्टाछुट्टै घटना सार्वजनिक अभिलेखमा भेटिन्छन् ।
२०५८ माघ २ गते भक्तबहादुर शाही नामका एक कैदी सुरुङ खनेर फरार भएको विवरण छ । उनी करिब २० वर्षपछि २०७९ सालमा पक्राउ परेका थिए ।
त्यसैगरी २०६० माघ २ गते सुर्खेत कारागारबाट ३० जना कैदी फरार भएको अर्को ठूलो घटना भएको थियो । २०६० कात्तिक २३ देखि सुरुङ खन्न सुरु गरिएको थियो र राति करिब १ः३० बजे उनीहरू फरार भएका थिए।
फरार हुने ३० जनामध्ये १५ जना माओवादी राजनीतिक बन्दी र १५ जना अन्य कैदी रहेको बताइएको छ । योजनाबारे ५० जनालाई जानकारी भएको, तीमध्ये ३० जना भागेको र २० जना कारागारमै बसेको सहभागीको भनाइ थियो ।
यस घटनाले कैदीबन्दीको ठूलो समूह संलग्न भएको योजनासमेत कारागार प्रशासनको निगरानीबाट बच्न सक्ने जोखिम देखाएको थियो ।
कञ्चनपुर ः २०६३ मा छ कैदी सुरुङ खनेर फरार
२०६३ भदौ ७ गते कञ्चनपुर कारागारबाट छ जना कैदी सुरुङ खनेर फरार भएको घटना पनि सार्वजनिक भएको थियो ।
पूर्वफरार कैदी टेकबहादुर थापाको भनाइ उद्धृत गर्दै प्रकाशित विवरणमा करिब १५ दिन लगाएर सुरुङ खन्ने योजना बनाइएको उल्लेख छ । खनेको माटो लुकाउने तरिका अपनाइएको विवरण पनि प्रकाशित भएको थियो ।
कपिलवस्तु ः दुई घटनामा १५ जना फरार
कपिलवस्तु कारागारबाट पनि सुरुङ खनेर कैदी फरार भएका दुई घटना सार्वजनिक भएका छन् ।
२०६३ सालमा सात जना कैदी सुरुङ खनेर फरार भएको विवरण भेटिन्छ । त्यसैगरी २०६६ माघ १ गते ८ जना कैदी करिब २१ फिट लामो र साढे दुई फिट चौडा सुरुङ बनाएर फरार भएको घटना सार्वजनिक भएको थियो ।
त्यस घटनामा रामजस मौर्य, प्रभु तेली, श्रवणकुमार मुराउ, सन्तकुमार पासी, सन्तोष कहार, केदार साहनी, बगेदु मुसलमान र स्कुल मियाँ अन्सारी फरार भएको उल्लेख छ ।
सुरुङ खन्न चक्कु, हँसिया, पन्यु र अन्य भान्साका सामग्री प्रयोग गरिएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो । घटनापछि २० जना प्रहरी निलम्बनमा परेको र फरार भएका आठै जना पछि पक्राउ परेका थिए ।
यस घटनाले कारागारभित्र दैनिक प्रयोग हुने सामग्रीसमेत सुरक्षा जोखिमको विषय बन्न सक्ने देखाएको थियो ।
झुम्का कारागार ः १०१ फिट सुरुङको घटना
२०६९ कात्तिक २३ गते सुनसरीको झुम्का कारागारबाट १२ जना कैदी सुरुङ खनेर फरार भएका थिए ।
यस घटनामा सुरुङको लम्बाइबारे फरक–फरक विवरण भेटिए पनि अदालतसम्बन्धी अभिलेखमा करिब १०१ फिट उल्लेख भएको विवरण सार्वजनिक छ । घटनापछि सुरक्षा कमजोरी, सम्भावित मिलेमतो र प्रशासनिक लापरबाहीबारे अनुसन्धान भएको थियो ।
झुम्का घटनाले कारागारको सुरक्षा व्यवस्था केवल सुरक्षाकर्मीको संख्यामा निर्भर हुँदैन भन्ने देखाएको थियो । कैदीबन्दीको गतिविधि र कारागारको भौतिक संरचनाको नियमित निरीक्षण प्रभावकारी नभए लामो सुरुङसमेत तयार हुन सक्ने जोखिम उजागर भएको थियो ।
रोल्पा ः आठ जना कैदी फरार
२०७० वैशाख २८ गते रोल्पा कारागारबाट आठ जना कैदी तथा थुनुवा सुरुङ खनेर फरार भएका थिए ।
फरार हुनेमा अर्जुन सेन, ध्रुव डाँगी, चंखे विक, बसन्त रोका, राजु थापा, कृष्ण ओली, राजबहादुर ओली र दीपक पुन रहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ ।
उनीहरूमध्ये ३ जना दोषी ठहर भएका कैदी र ५ जना मुद्दाको पुर्पक्षका क्रममा थुनामा रहेका व्यक्ति थिए । फरार भएकामध्ये दुई जना केही दिनमै पक्राउ परेका थिए ।
रोल्पाको घटनापछि पनि कारागारको सुरक्षा व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्ने प्रश्न उठेको थियो । तर त्यसको करिब १३ वर्षपछि डोल्पामा फेरि आठ जना सुरुङ खनेर फरार हुनुले विगतका घटनाबाट सिकाइ संस्थागत हुन नसकेको संकेतका रूपमा हेरिएको छ ।
सुरुङ खनेर फरार भएका घटनाको प्रारम्भिक सूची
हाल उपलब्ध प्रकाशित विवरणका आधारमा सुरुङ खनेर कैदी फरार भएका प्रमुख घटनालाई यसरी राख्न सकिन्छ।
यो संख्या उपलब्ध समाचार तथा प्रकाशित ऐतिहासिक विवरणका आधारमा तयार पारिएको प्रारम्भिक तथ्यांक हो ।
सुरक्षाकर्मी दोषी कि सरकार ?
डोल्पा घटनापछि सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न यही हो—कारागारभित्रबाट कैदी फरार हुँदा दोषी को हुन्छ ? ड्युटीमा खटिएका सुरक्षाकर्मी, कारागार प्रशासन, जिल्ला प्रशासन, सुरक्षा नेतृत्व वा सरकार ?
ड्युटीमा रहेका सुरक्षाकर्मीले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार गस्ती, कैदी गणना, शंकास्पद गतिविधिको निगरानी र सुरक्षा जाँच गरे कि गरेनन् भन्ने अनुसन्धान हुनुपर्छ । उनीहरूले लापरबाही गरेको वा जानकारी हुँदाहुँदै बेवास्ता गरेको प्रमाणित भए व्यक्तिगत जिम्मेवारी आउन सक्छ ।
तर सुरक्षाकर्मी मात्रै दोषी ठहर गरेर संस्थागत कमजोरीलाई ढाक्न मिल्दैन । कारागार प्रशासनले भवनको नियमित निरीक्षण ग¥यो कि गरेन, कैदीबन्दीको गतिविधि निगरानी गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी थियो कि थिएन, जोखिमबारे माथिल्लो निकायलाई जानकारी गराइएको थियो कि थिएन भन्ने विषय पनि अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्ने देखिएको छ ।
जिल्ला प्रशासन र सुरक्षा नेतृत्वले कारागारको सुरक्षा अनुगमन, जनशक्ति परिचालन र कमजोरी सुधारका लागि आवश्यक निर्देशन दिएका थिए कि थिएनन् भन्ने पनि जाँचिनुपर्छ ।
त्यसैगरी गृह मन्त्रालय र सरकारको जिम्मेवारी भनेको पर्याप्त बजेट, सुरक्षित संरचना, आवश्यक जनशक्ति, प्रविधि र नीतिगत व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु हो । कारागारको संरचना नै जोखिमयुक्त छ, निरीक्षणका लागि आवश्यक स्रोत छैन वा सुधारका लागि पटक–पटक माग गर्दा पनि बजेट उपलब्ध गराइएको छैन भने त्यसको संस्थागत जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्छ ।
तर अनुसन्धानबाट प्रमाणित नभएसम्म कुनै सुरक्षाकर्मी, प्रशासक वा राजनीतिक पदाधिकारीलाई दोषी घोषणा गर्नु उचित हुँदैन।
कारागारमा कैदी राख्ने मात्र कि सुरक्षा प्रणाली पनि सुधार्ने?
नेपालका कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी रहेको, भौतिक संरचना कमजोर भएको, स्वास्थ्य तथा सरसफाइको अवस्था चुनौतीपूर्ण रहेको र पर्याप्त जनशक्तिको अभाव रहेको विषय समय–समयमा उठ्दै आएको छ।
कारागार सुधारको बहस कैदीबन्दीलाई कोठामा थुन्ने वा पर्खाल अग्लो बनाउने विषयमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन। कारागारलाई सुधारगृहका रूपमा विकास गर्ने भनिए पनि त्यसका लागि सुरक्षित भौतिक संरचना, मानवअधिकारको सम्मान, मनोसामाजिक सेवा, सीप विकास र प्रभावकारी व्यवस्थापन आवश्यक हुन्छ।
सुरक्षाका लागि पनि जोखिम मूल्याङ्कन, नियमित प्राविधिक परीक्षण, भुइँ र जगको निरीक्षण, निगरानी प्रणाली, पर्याप्त जनशक्ति तथा आकस्मिक अवस्थाको पूर्वतयारी अनिवार्य हुन्छ।
विशेषतः विगतमा सुरुङ खनेर कैदी फरार भएका कारागारहरूको अभिलेख तयार गरी जोखिमका आधारमा पुनः निरीक्षण गर्नु आवश्यक देखिन्छ। एउटा कारागारमा भएको घटनापछि मात्रै अर्को कारागारको सुरक्षा जाँच गर्ने परिपाटीले दीर्घकालीन समाधान दिन सक्दैन।
राज्यले जवाफ दिनुपर्ने प्रश्न
डोल्पा घटनाले सरकार र सम्बन्धित निकायलाई केही आधारभूत प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने अवस्थामा पु¥याएको छ।
पहिलो, सुरुङ खन्ने काम कहिलेदेखि सुरु भएको थियो र कारागार प्रशासनले त्यसको कुनै संकेत पाएको थियो कि थिएन?
दोस्रो, कैदीबन्दी बसेको कोठाको भुइँ, जग र पर्खालको प्राविधिक निरीक्षण पछिल्लो पटक कहिले गरिएको थियो?
तेस्रो, १५ जना सुरक्षाकर्मीको ड्युटी कसरी विभाजन गरिएको थियो र उनीहरूको निगरानीको जिम्मेवारी कसको थियो?
चौथो, विगतमा नख्खु, गोरखा, सुर्खेत, कञ्चनपुर, कपिलवस्तु, झुम्का र रोल्पामा भएका घटनाबाट सरकारले के सिक्यो? ती घटनापछि कारागारहरूको सुरक्षा परीक्षण र सुधारका लागि के काम गरियो?
पाँचौँ, नेपालभरका कारागारमा सुरुङ खनेर भाग्न सकिने जोखिम भएका संरचना पहिचान गर्न सरकारले देशव्यापी प्राविधिक निरीक्षण गरेको छ कि छैन?
यी प्रश्नको जवाफ सार्वजनिक नगरी ड्युटीमा रहेका केही सुरक्षाकर्मीलाई कारबाही गरेर मात्रै घटना टुङ्ग्याउनु पर्याप्त हुँदैन।
आठ कैदी भागे, तर प्रश्न राज्यको जिम्मेवारीमाथि उठ्यो
डोल्पा कारागारबाट आठ जना कैदी फरार भएको घटना एउटा जिल्लाको सुरक्षा असफलताको विषयमा मात्र सीमित छैन। नेपालको कारागार इतिहासमा पटक–पटक दोहोरिएका सुरुङमार्फत फरारीका घटनाले राज्यको सुरक्षा प्रणाली, प्रशासनिक क्षमता र सुधारप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाएका छन्।
एकातिर सरकारले नुवाकोटमा नयाँ केन्द्रीय कारागार निर्माण गरिरहेको छ, अर्कोतिर देशका विभिन्न जिल्लाका कारागारबाट कैदी सुरुङ खनेर फरार भइरहेका छन्। नयाँ भवन निर्माण हुनु सकारात्मक भए पनि त्यससँगै पुराना कारागारको सुरक्षा सुधार, नियमित निरीक्षण र आधुनिक निगरानी प्रणालीको विस्तार आवश्यक छ।
कारागारको सुरक्षा भनेको अग्लो पर्खाल, फलामे ढोका र सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति मात्र होइन। त्यो त राज्यको संस्थागत क्षमता, प्रशासनिक जवाफदेहिता र कानुन कार्यान्वयनको विश्वसनीयतासँग जोडिएको विषय हो।
डोल्पामा आठ जना कैदी सुरुङ खनेर बाहिरिए। उनीहरूलाई पक्राउ गर्नु तत्कालको आवश्यकता हो। तर त्यससँगै राज्यले अर्को काम पनि गर्नुपर्छ—विगतमा यस्तै घटना किन दोहोरिए, कमजोरी कहाँ रह्यो र अब फेरि यस्तो घटना नदोहोरिने सुनिश्चितता कसरी गर्ने?
किनभने कारागारको पर्खालभित्र कैदी मात्रै थुनिएका हुँदैननन,त्यहाँ राज्यको सुरक्षा प्रणाली र कानुनी शासनको विश्वसनीयता पनि परीक्षामा हुन्छ ।
