काठमाडौं – भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित विद्यार्थीको पढाइलाई निरन्तरता दिन निजी शैक्षिक संस्थाहरूले १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका छन् । सरकारले अघि सारेको ‘सुनिश्चित भविष्य छात्रवृत्ति योजना’ अन्तर्गत १ हजार विद्यार्थीलाई समेट्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
गत भदौ १० गते आएको बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट र धादिङलगायतका जिल्लामा विद्यालय तथा विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित भएको थियो । कतिपय विद्यालयमा भौतिक क्षति पुगेको छ भने केही बालबालिकाले अभिभावक गुमाएका छन् । यस्तो अवस्थामा आर्थिक अभावका कारण विद्यार्थीको पढाइ नरोकिने वातावरण बनाउन छात्रवृत्ति योजना ल्याइएको हो ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय र निजी विद्यालयका छाता सङ्गठनको सहकार्यमा अघि बढाइएको यो योजनाले प्रारम्भिक बालविकासदेखि कक्षा १२ सम्म अध्ययनरत विद्यार्थीलाई समेट्नेछ । छात्रवृत्तिका लागि निजी विद्यालयका ५ वटा संस्थाले सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ती संस्थामा प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान, एपिन र नेपाल मन्टेश्वरी एसोसिएसन छन् ।
कसले पाउँछन् छात्रवृत्ति
यो छात्रवृत्ति बाढीबाट प्रभावित नभई विद्यार्थीको पारिवारिक अवस्था, आर्थिक कठिनाइ र बाढीले पारेको प्रभावका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरिने बताइएको छ ।
बाढीका कारण अभिभावक गुमाएका, परिवारका सदस्य बेपत्ता भएका, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका तथा विद्यालय जान र पढाइलाई निरन्तरता दिन कठिनाइ भोगिरहेका बालबालिका प्राथमिकतामा पर्नेछन् । विशेष सहयोग आवश्यक पर्ने विद्यार्थीलाई समेत समेट्ने योजना छ ।
विद्यार्थीको अवस्था पहिचान गर्न विद्यालय, वडा कार्यालय र स्थानीय तहको सिफारिस तथा स्थलगत विवरणलाई आधार बनाइनेछ । शिक्षा मन्त्रालयले उपलब्ध तथ्याङ्कका आधारमा लाभग्राही छनोट र आवश्यकताअनुसार सहयोगको व्यवस्था गर्ने जनाएको छ ।
कस्तो सुविधा पाइन्छ
छात्रवृत्ति अन्तर्गत विद्यार्थीलाई उनीहरूको आवश्यकताअनुसार विभिन्न प्रकारका सहयोग उपलब्ध गराइनेछ । सबै विद्यार्थीले एउटै प्रकारको सुविधा पाउनेभन्दा पनि व्यक्तिगत अवस्था हेरेर सहयोगको स्वरूप तय गरिने योजना रहेको बताइएको छ ।
पूर्ण छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीको विद्यालय शुल्कसहितको शैक्षिक खर्च बेहोर्ने व्यवस्था हुनेछ । आंशिक छात्रवृत्तिमार्फत केही शुल्क वा शैक्षिक खर्चमा सहयोग गरिनेछ भने घरमा बसेर पढ्न नसक्ने वा अभिभावक गुमाएका बालबालिकाका लागि आवासीय सुविधा र खानाको व्यवस्था गर्ने योजना पनि छ ।
यसका अतिरिक्त पाठ्यपुस्तक, विद्यालय पोसाक तथा अन्य शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराइनेछ ।
आवश्यकताअनुसार विद्यार्थीलाई सुरक्षित आवास र पढाइका लागि उपयुक्त वातावरणको व्यवस्था गर्नेसमेत योजना रहेको छ ।
एक अर्ब रुपैयाँ कसरी वितरण हुन्छ?
घोषणा गरिएको एक अर्ब रुपैयाँलाई विद्यार्थीबीच नगदका रूपमा बराबर बाँड्नेभन्दा पनि उनीहरूको शिक्षा र आवश्यक सहयोगमा खर्च गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
निजी विद्यालयका प्रतिनिधिहरूका अनुसार विभिन्न विद्यालयले निश्चित सङ्ख्यामा विद्यार्थीको जिम्मेवारी लिएर छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनेछन्। यसका लागि निजी शैक्षिक संस्थाहरूको सञ्जाल परिचालन गरिनेछ। सरकारले पहिचान गरेका विद्यार्थीलाई सम्बन्धित विद्यालय तथा सहयोगी संस्थामार्फत शैक्षिक सुविधा उपलब्ध गराउने योजना छ ।
यसैगरी, सरकारी निकाय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र र अन्य सहयोगीबाट प्राप्त हुने रकम तथा सहयोगलाई समन्वय गरेर परिचालन गर्ने तयारी छ। मन्त्रालयले छात्रवृत्ति वितरणका लागि केन्द्रीय संयन्त्र अर्थात् ‘छात्रवृत्ति बैंक’ को अवधारणासमेत अघि सारेको छ।
यस संयन्त्रमार्फत सहयोगलाई एकीकृत गरी विद्यार्थीको वास्तविक आवश्यकताका आधारमा वितरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। तर छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने अन्तिम विद्यार्थीको सूची, प्रत्येक विद्यार्थीले पाउने सुविधाको विस्तृत विवरण र वितरणको समयतालिकाबारे थप कार्यविधि आवश्यक हुनेछ।
एक हजार विद्यार्थीलाई लक्षित
हिसानका अध्यक्ष युवराज शर्माका अनुसार निजी शैक्षिक संस्थाहरूको सहकार्यमा करिब एक हजार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ। अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई आवाससहितको सुविधा उपलब्ध गराउने विषयलाई पनि योजनामा प्राथमिकता दिइएको छ।
बाढीबाट प्रभावित विद्यार्थीको सङ्ख्या र उनीहरूको पारिवारिक अवस्था यकिन गर्नुपर्ने भएकाले वास्तविक आवश्यकता पहिचान गर्नु कार्यक्रमको महत्त्वपूर्ण पक्ष हुनेछ ।
करिब एक अर्ब रुपैयाँको यो प्रतिबद्धता व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सके बाढीबाट प्रभावित विद्यार्थीलाई विद्यालय शिक्षामा निरन्तरता दिन महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्न सक्छ ।
अब योजनाको सफलता कति विद्यार्थीले समयमै सहयोग पाउँछन् र उनीहरूको पढाइ कति सहज रूपमा अघि बढ्छ भन्ने कुरामा निर्भर हुनेछ ।
