काठमाडौं–दैलेखमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थको छिटै व्यावसायिक उत्पादन अघि बढाउने सरकारले भनेपनि बजेट उपलब्ध नभएको र चिनियाँ पक्षले पनि केही जवाफ नदिएकाले कार्य अगाडि बढेको छैन ।
चिनियाँ प्राविधिकहरूले दैलेखमा प्राकृतिक ग्यासको भण्डार रहेको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेका छन् । हालसम्म पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणका लागि आवश्यक पर्ने थप अध्ययनका दिशामा ठोस कदम चाल्न नसकिएको बताइएको छ ।
अघिल्लो वर्ष दैलेखको जलजलेमा गरिएको प्राविधिक अध्ययनपछि त्यहाँ ८० दशमलव ७ अर्ब घनमिटर प्राकृतिक ग्यास फेला परेको यसमा लागेका विज्ञहरुले जनाए ।
सरकारले यस आर्थिक वर्षको बजेटमा दैलेखमा रहेको पेट्रोलियमको व्यावसायिक उत्पादन शीघ्र अघि बढाउने प्रतिवद्धता जनाएपनि पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका लागि १ करोड ७८ लाख रुपैयाँ मात्र बजेट विनियोजना गरेको छ, जुन बढी प्रशासनिक क्षेत्रमा खर्च हुने देखिएको छ ।
बजेट छैन पेट्रोल उत्पादन कसरी
नेपालको खानी विभाग र चिनियाँ जिअलजिकल सर्भे छेन्दुबीच भएको सम्झौता अनुसार दैलेखको जलजलेमा ४ किलोमिटरभन्दा मुनि जमिनलाई छेडेर गरिएको प्राविधिक अध्ययनपछि प्राकृतिक ग्यासको भण्डार रहेको फेला परेको थियो ।
वेल टेस्टिङ् भनिने सो परीक्षणका लागि आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गर्न नेपालले चीन सरकारलाई आग्रह गरेको थियो । त्यसको जवाफ आएको छैन ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादनको लागि बजेट पर्याप्त विनियोजन गर्न सकिने अवस्था नभएको बताइएको छ ।
परीक्षण उत्पादनको लागि चिनिया जवाफ कुर्दै नेपाली पक्ष
चिनियाँ पक्षसँग विश्वासको वातावरण बनाउन सकिए नेपालले प्रस्ताव गरेको ’वेल टेस्टिङ’ अर्थात् परीक्षण उत्पादनको लागि प्रक्रियाहरू थाल्न सकिने नेपाली विज्ञको भनाई छ । दैलेखबाहेकका १० ठाउँमा ’सम्भाव्य’ पेट्रोलिअम भण्डार रहेको छ । चीनबाट जबाफ नआएको परिस्थितिमा खानी तथा भूगर्भ विभाग अन्तर्गतको परीक्ष्ँण उत्पादनको कार्य भन्दा पनि पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका अधिकारीहरु अन्यकार्यमा व्यस्त भइरहेको बताइएको छ ।
खानी तथा भूगर्भ विभाग अन्तर्गतको पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका सूचना अधिकारी भूगर्भविद् प्रकाश लुइँटेल भन्छन्, “औपचारिक रूपमा निर्णय नआईकन केही भन्न सकिने अवस्था नै रहेन । त्यतापट्टिको कामका लागि एक हिसाबले कुरिरहेका छौँ। परियोजनाको अन्य कामहरू भने भइरहेकै छ।“
यसअघि पेट्रोलियमको भण्डार रहे या नरहेको यकिन गर्न दैलेखको जलजलेमा ४ किलोमिटर ड्रिलिङ गरिएको थियो। त्यसका लागि चीन सरकारले नेपाललाई १३६ मिलिअन आरएमबी अनुदान दिएको थियो जुन अहिलेको सटहीमा ३ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी हो।
यस आर्थिक वर्षमा सरकारले खानी तथा भूगर्भ विभागलाई त्यसको झन्डै आधा बजेट छुट्याएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ।
नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको खोजी।
यस पटक पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका लागि जम्मा १ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ। त्यसमध्ये १ करोड ३३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पूजिँगत खर्च प्रस्ताव गरिएको उक्त मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको बजेटबारेको पुस्तकमा उल्लेख छ।
चिनियाँ प्रतिवेदनबाट उत्साहित बनेका अधिकारीहरू हाल रहेको भनिएको प्राकृतिक ग्यासको स्रोतमध्ये कति उपभोग गर्न सकिन्छ भन्ने पत्ता लगाउन पनि थप अध्ययनहरू गरिनुपर्नेमा जोड दिन्छन्।
तर कतिपय विज्ञहरू भने नेपालसँग आवश्यक विज्ञता र प्रविधि दुवै नरहेकाले पेट्रोलियम अन्वेषण र उत्पादन लागि विदेशी कम्पनीहरूमा नै निर्भर रहनुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्छन्।
पूर्वदेखि पश्चिमसम्म झन्डै ५० हजार वर्ग किलोमिटर भूगोलमा नेपालमा १० वटा ब्लकमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणका सम्भावित क्षेत्रहरू पहिचान गरिएको छ। दैलेखबाहेक तल्लो हिमाली र चुरे क्षेत्रमा पनि पेट्रोलियम पदार्थ र प्राकृतिक ग्यासको भण्डार हुनसक्ने खानी तथा भूगर्भ विभागले जनाएको छ।
सन् १९८२ मा स्थापना भएको पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाले हालसम्म तथ्याङ्क सङ्कलन र अनुसन्धानकै काममा आफूलाई सीमित राखेको जस्तो देखिन्छ ।
साभारः बिबिसि
प्रतिक्रिया