काठमाडौं– इण्डियामा मतदाता नामावली संशोधनको विषयलाई लिएर सुरु भएको विरोध प्रदर्शन थप चर्किएको छ । युवा आन्दोलनकारी, विद्यार्थी संगठन तथा विपक्षी दलहरूले निर्वाचन प्रक्रियामा पारदर्शिता र निष्पक्षताको माग गर्दै राजधानी नयाँदिल्लीसहित विभिन्न सहरमा प्रदर्शन भैरहेका छन् ।
आन्दोलनकारीहरूले इण्डियाका मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको राजीनामा माग गरेका छन् । निर्वाचन नामावली पुनरावलोकनका क्रममा ठूलो संख्यामा मतदाताका नाम हटाइएको भन्दै उनीहरूले योग्य नागरिक मतदानको अधिकारबाट वञ्चित हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
निर्वाचन नामावली पुनरावलोकनका क्रममा करिब १३ करोड नाम हटाइएको विषय अहिले विवादको केन्द्रमा छ । निर्वाचन आयोगले भने नाम हटाइएका व्यक्तिहरूमध्ये मृत्यु भएका, बसाइँ सरेका, दोहोरो दर्ता भएका वा अन्य कारणले अयोग्य ठहरिएका व्यक्तिहरू रहेको जनाएको छ । विपक्षी दल र आन्दोलनकारीहरूले भने यस प्रक्रियामा त्रुटि तथा पारदर्शिताको कमी रहेको आरोप लगाएका छन् ।
आन्दोलनमा ‘कक्रोच जनता पार्टी’ नामक युवा समूहको सक्रिय सहभागिता सहित प्रदर्शन गरिरहेका छन् । इण्डियाका विपक्षी दलका नेताहरुले लोकतान्त्रिक प्रक्रियासम्बन्धी चिन्ता उठाउँदै सर्वोच्च अदालततर्फ विरोध मार्च उत्रेका थिए । युवा समूह र नेताहरूलाई नयाँदिल्लीस्थित जन्तर मन्तरमा प्रदर्शन गर्ने क्रममा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।
यस घटनाले इण्डियामा नागरिकको मतदान अधिकार, निर्वाचन आयोगको जवाफदेहिता र शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनको अधिकारबारे बहसलाई थप तीव्र बनाएको छ । आन्दोलनकारीहरूले मतदाता नामावलीमा भएका सम्भावित त्रुटि सच्याउन, हटाइएका योग्य मतदाताको नाम पुनः समावेश गर्न र निर्वाचन प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन माग गरेका छन् ।
निर्वाचन आयोगले भने नामावलीबाट गल्तीले हटाइएका व्यक्तिहरूले पुनः नाम दर्ता गराउन सक्ने जनाएको छ । मतदाता नामावली संशोधनलाई लिएर उठेका आरोप र त्यसको राजनीतिक प्रभावबारे सम्बन्धित पक्षहरूबीच मतभेद कायम छ ।
इण्डियामा आगामी निर्वाचनहरू नजिकिँदै गर्दा यो विवादले राजनीतिक वातावरणमा थप प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको छ । अब निर्वाचन आयोगले मतदाताका गुनासा कसरी सम्बोधन गर्छ, योग्य नागरिकको नाम पुनः दर्ता प्रक्रिया कति प्रभावकारी हुन्छ र आन्दोलनकारीका मागमा कस्तो प्रगति हुन्छ भन्ने विषयले आगामी घटनाक्रम निर्धारण गर्नेछ ।
