काठमाडौं–पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सवारी तथा यातायातसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तयार गरी कानुन मन्त्रालयमा पठाएपछि अहिले सरोकारवाला बीचमा उक्त कानुन पालना गराउन कठिनाई देखिने बताइएको छ ।
उक्त मस्यौदामा पैदलयात्री र सवारीचालकसम्मलाई ५ सयदेखि १ लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना गराउने कानुन पारित भए के होला भन्ने उनीहरुमा चिन्ता थपिएको हो ।
उक्त मस्यौदा विधेयक अहिले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय पठाएको छ ।
सरोकारवाला निकायले यो विधेयक सडक पूर्वाधारमा देखिएको अव्यवस्थित अवस्था सुधार गरेर मात्र उक्त कानुन ल्याउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।
हचुवाका भरमा जरिवाना तोकेर नियम ल्याउदा गलत हुने दावी सरोकारवालाको छ । उक्त कानुन पालना गराउँदा सर्वसाधारणको क्रयशक्तिलाई पनि ध्यान दिन र बिग्रेका सडक सुधार्नुपर्ने उनीहरुको तर्क छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा सार्वजनिक सडकमा तोकिएका स्थान बाहेक पैदलयात्री सहज खालको सडक पार गर्ने अवस्था नभएको, जेब्रक्रसिङ आवश्यकस्थानमा नरहेको र कतिपय मेटिसकेको छ भने सडकपेटी मिचिएको छ ।
त्यसले सडकयात्रीलाई सिधै ५ सय रुपैयाँ जरिवाना वान्छनीय हुन नसक्ने सरोकारवालाको बुझाई छ । सडक वत्ति चुस्त छैन । सडक खाल्डा र नाली व्यवस्थित छैन । दुर्घटनाको बढी जोखिम छ । त्यसले ट्राफिक नियमलाई पालना गराउन समस्या ल्याउने सक्ने देखिएको सरोकारवालाले जनाएका छन् ।
प्रतिक्रिया