काठमाडौं–नेपाल र भारतका नापी अधिकारीहरूको अघिल्लो साता बसेको बैठकले दशगजा अतिक्रमण र सीमावारपार जग्गा भोगाधिकारको नक्साङ्कन गर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ ।
नेपाली विज्ञहरूले उक्त कदमले सिमा समस्याको सम्बोधनका लागि बाटो खोल्ने संभावना व्यक्त गरेका छन् । नेपाल पक्षको नापी विभाग र इण्डियाको सर्भे अफ इन्डियाका उपप्रमुखहरूको नेतृत्वमा रहेको सर्भे अफिसिअल्स कमिटीको विहारको लखनउमा १३ औँ बैठकले विगतमा परीक्षण परियोजनाका रूपमा अघि सारिएको दशगजा अतिक्रमण र क्रसबोर्डर अक्युपेशनको नक्साङ्कनको काम ३ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले अंगे्रजी महिना मे को अन्तिम साता संसद्मा बोल्दै नेपालले पनि इण्डियाको भूमि धेरै ठाउँमा मिचेको थाहा पाएको बताएका थिए । उनको भनाइले त्यतिबेला नेपाली राजनीतिमा तरङ्गित ल्याएको थियो । तत्कालै परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति दशगजा क्षेत्रको अतिक्रमण तथा एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागभित्र पर्ने जग्गामा खेतीपाती गर्ने तथा बसोबास गर्ने अवस्था क्रसबोर्डर अक्युपेशनसँग सम्बन्धित रहेको स्पष्टीकरण दिएका थिए । नापी विभागका एक पूर्वमहानिर्देशकले स्थानीयस्तरमा भएका भूमि अतिक्रमणको सम्बोधन गर्ने अवसर उक्त निर्णयले दिने भन्दै त्यसका लागि स्थानहरू पहिचान गरेर तिनको सूची तयार गरिनुपर्ने र नीतिगत ढङ्गले कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय लिइनुपर्ने बताएका छन् ।
नापी विभागका पदाधिकारीका अनुसार ड्रोनको प्रयोग गरेर क्रशबोर्डर अक्युपेशनको म्यापिङ (नक्साङ्कन) गर्ने निर्णय भएको बताइएको छ । दशगाजा क्षेत्र अतिक्रमणको पनि विषय उठ्ने बताइएको छ ।
इण्डियाले औपचारिक रूपमा नबताएपनि सन् २०१९ मा देहरादुनमा भएको नापी अधिकारीहरूको द्विपक्षीय संयन्त्र एसओसीको ११ औँ बैठकले मानवरहित हवाई उपकरण प्रयोग गरेर दशगजा अतिक्रमण र सीमा वारपारको भगोचलनबारे उच्च गुणस्तरको स्याटलाइट तस्बिरसहितको नक्सा तयार पार्ने परीक्षण परियोजना सञ्चालन गर्ने निर्णय लिएको बताइएको छ ।
नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठले पछिल्लो निर्णय उपयुक्त भएकाले स्थानीयस्तरमा देखिएका विवाद हल गर्न सहयोग पुग्ने जनाए । इण्डियाका किसानले पनि सिमानामा पर्ने नेपाली किसानको जग्गा मिचेको देखिएकाले सिमा विज्ञहरुले जनाए । ठाउँठाउँमा सीमास्तम्भ नहुनाले दशगजा क्षेत्र नहुनाको कारणले समस्या रहेको बताइएको छ ।
२०६२ सालमा अध्ययनले इण्डियन किसानले नेपालीको ८४ स्थानमा जग्गा मिचेको (जोतकमोत दक्खल) गरेका थिए । नेपाल र भारतका प्राविधिकहरूलाई जग्गाको सूची बनाउन लगाइ तथ्याङ्क लिएर टेबलमा पदाधिकारीहरु वार्ता मार्फत समस्या समाधान गर्नुपर्ने सिमाविज्ञहरुको भनाई छ ।
नेपाल र भारतका बीच सीमाङ्कन भएका १८२ वटा स्ट्रिप नक्साको प्रयोग गरेर यसबारे उत्पन्न भएका विवाद हल गर्न सकिने सिमाविज्ञ श्रेष्ठले बताए ।
प्रतिक्रिया