काठमाडौं–इजरायल र अमेरिकामा केही दिनको अन्तरालमा हुने दुई महत्वपूर्ण निर्वाचनले सम्बन्धित देशको सत्ता समीकरण मात्र होइन, मध्यपूर्वको युद्ध, इरानसँगको तनाव र विश्व अर्थतन्त्रको र नेपालसम्मको दिशासमेत प्रभावित पार्न सक्ने देखिएको छ ।
अब, इजरायलमा मंगलबार(अक्टोबर २७) मा नयाँ संसद् अर्थात् नेसेट चयनका लागि मतदान हुँदैछ । प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहू नेतृत्वको लिकुड र पूर्वसैनिक प्रमुख गादी आइसेनकोट नेतृत्वको याशारबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । पछिल्ला सर्वेक्षणमा आइसेनकोटको दल अगाडि देखिए पनि कुनै पनि पक्षले १२० सदस्यीय नेसेटमा सरकार गठनका लागि आवश्यक ६१ सिट पु¥याउने स्पष्ट आधार भने नदेखिएको बताइएको छ ।
यसको अर्थ निर्वाचनपछि पनि गठबन्धन निर्माणका लागि कठिन राजनीतिक वार्ता हुन सक्छ । नेतन्याहूको सत्ता निरन्तरता कमजोर भए इजरायलको घरेलु राजनीति मात्र होइन, गाजा तथा इरानसँगको आगामी रणनीतिमा पनि परिवर्तन आउन सक्ने देखिएको बताइएको छ । तर, नेतन्याहूका प्रमुख प्रतिस्पर्धी आइसेनकोट स्वयं पूर्वसैनिक प्रमुख भएकाले नयाँ सरकार आएमा इरानप्रति इजरायलको सुरक्षा नीति तत्कालै नरम हुने निष्कर्ष निकाल्न नसकिने बताइएको छ ।
त्यसको एकसातापछि, कातिक १७ गते(नोभेम्बर ३) मा अमेरिकी मतदाताले प्रतिनिधिसभा र सिनेटका लागि मतदान हुने छ । पछिल्लो सर्वेक्षणमा डेमोक्र्याटिक उम्मेदवारलाई सम्भावित मतदाताबीच ५३ प्रतिशत र रिपब्लिकनलाई ४४ प्रतिशत समर्थन देखिएको बताइएको छ ।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको अनुमोदन दर भने ३२ प्रतिशतमा छ । डेमोक्र्याटले प्रतिनिधिसभामा राम्रो प्रदर्शन गर्ने सम्भावना देखिए पनि सिनेटको नियन्त्रण अझै अनिश्चित रहेको बताइएको छ ।
इरान युद्धमा उठेको प्रश्न
इजरायल र अमेरिकाका निर्वाचनको सबैभन्दा संवेदनशील विषय इरानसँगको युद्ध र त्यसको आगामी दिशा हो । युद्ध लम्बिँदा तेल आपूर्ति, होर्मुज जलडमरूमध्ये र विश्व ऊर्जा बजारमा दबाब बढ्न सक्छ । अमेरिकामा पनि बढ्दो पेट्रोल मूल्य र जीवनयापन खर्च चुनावी मुद्दा बनेका छन् ।
अमेरिकी कांग्रेसमा डेमोक्र्याटको प्रभाव बढे ट्रम्प प्रशासनको युद्ध तथा विदेश नीतिमाथि राजनीतिक दबाब बढ्न सक्छ । तर राष्ट्रपति पद भने परिवर्तन नहुने भएकाले विदेश नीतिमा तत्काल पूर्ण हेरफेर हुने सम्भावना सीमित रहने बताइएको छ ।
यता इजरायलमा नेतन्याहू कमजोर भए पनि इरानप्रति कडा सुरक्षा दृष्टिकोण कायम रहने सम्भावना छ । त्यसैले निर्वाचनले युद्ध तुरुन्तै अन्त्य गर्छ भन्नेभन्दा पनि युद्धको स्वरूप, वार्ताको सम्भावना र आगामी सैन्य निर्णयमा राजनीतिक दबाब परिवर्तन गर्न सक्छ भन्ने विश्लेषण गरिएको छ ।
विश्व अर्थतन्त्रमा असर
दुवै निर्वाचनको परिणाम ऊर्जा बजारका लागि पनि महत्वपूर्ण हुनेछ । इरानसँगको तनाव घटे तेलको मूल्य, मुद्रास्फीति र विश्व बजारमा राहत आउन सक्छ । तनाव बढे पेट्रोलियमको मूल्यसँगै ढुवानी, उत्पादन र खाद्यान्नको लागतसमेत बढ्न सक्ने देखिएको छ ।
त्यसैले इजरायल र अमेरिकाका मतदाताले गर्ने निर्णयको प्रभाव मतदान केन्द्रभन्दा धेरै पर पुग्नेछ ।
पश्चिमपूर्वको युद्ध, तेलको मूल्य, विश्व बजार र आर्थिक महँगी हुँदै यसको असर नेपालजस्ता आयातमा निर्भर मुलुकसम्म पुग्ने देखिएको छ ।
अमेरिकी निर्वाचनको असर नेपालमा पनि देखिने बताइएको छ । डलर, रेमिट्यान्सदेखि पेट्रोलसम्म जोखिममा रहेको बताइएको छ । अमेरिकी निर्वाचनको परिणाम नेपालमा भोलिपल्टै देखिने राजनीतिक परिवर्तन होइन, डलर, तेल, रेमिट्यान्स, आयात र वैदेशिक सहयोग हुँदै नेपाली घरपरिवारको खर्चसम्म पुग्ने आर्थिक प्रभाव बन्न सक्छ ।
प्रतिक्रिया