काठमाडौं – संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाको १४५ दिन लामो बर्खे अधिवेशन शुक्रबारबाट औपचारिक रूपमा सकिएको छ। ६२ दिनमा ६८ बैठक बसेको यस अधिवेशनमा सरकारले ३५ वटा विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको थियो। तर संघीय संसद्का दुवै सदनबाट भने १२ वटा विधेयक मात्रै पारित भएका छन्।
पारितमध्ये ११ वटा विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेका छन् भने २० वटा विधेयक अझै संसदीय समितिमै विचाराधीन छन्। यसले लामो समय चलेको अधिवेशनको कानुन निर्माणसम्बन्धी उपलब्धिमाथि स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठाएको छ।
अधिवेशनका प्रमुख उपलब्धिमा बजेट पारित, निर्वाचन तथा मतदाता नामावलीसम्बन्धी कानुन संशोधन, सार्वजनिक खरिद, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा सहकारीसम्बन्धी कानुनमा संशोधन रहेका छन्। यसैगरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्ने संवैधानिक प्रक्रिया पनि यही अधिवेशनबाट पूरा भएको छ।
भदौ १० गते भोटेकोसी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको बाढीपछि विपद् व्यवस्थापन र जलवायु परिवर्तनका विषयमा विशेष संसदीय समिति गठन हुनु पनि अधिवेशनको अर्को उल्लेखनीय कामका रूपमा लिइएको छ।
तर अधिवेशनअघि सरकारले ठूलो संख्यामा कानुन निर्माण गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको थियो। अपेक्षाअनुसार विधेयक अघि बढ्न नसक्दा २० वटा विधेयक समितिमै थन्किनुले संसद्को कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाएको छ। लामो अधिवेशन, धेरै बैठक र सीमित कानुन निर्माणका कारण यसको उपलब्धिलाई लिएर मिश्रित धारणा देखिएको छ।
सरकारको पहिलो पूर्ण बर्खे अधिवेशनले बजेट र केही महत्वपूर्ण कानुन निर्माणमा काम अघि बढाए पनि घोषित कानुनी एजेन्डाको ठूलो हिस्सा अझै पूरा हुन बाँकी रहेको सन्देश दिएको छ। अब ती विधेयकलाई आगामी अधिवेशनमा कसरी अघि बढाइन्छ भन्ने विषयले सरकार र संसद्को प्रभावकारिता थप परीक्षण गर्नेछ।
प्रतिक्रिया